पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर प्रॉपर्टीला 'अच्छे दिन'! रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी, ऑफिस स्पेसची मागणी वाढली

निवडणुकांचा निकाल लागून नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये (Real Estate Market) उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. राजकीय स्थित्यंतरामुळे व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढला असून, स्थानिक कंपन्यांकडून नवीन ऑफिस स्पेससाठी (Office Spaces) जोरदार चौकशी केली जात आहे.

स्ट्रँड रोडवर शहराची सर्वात उंच इमारत विकसित करणाऱ्या केव्हेंटर रिॲल्टी (Keventer Realty) या कंपनीने ₹5 कोटी आणि त्याहून अधिक किमतीच्या युनिट्ससाठी चौकशी वाढल्याचे नमूद केले आहे. कंपनीचे चेअरमन मयंक जालान (Mayank Jalan) यांच्या मते, दशकांनंतर प्रथमच केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकसंध नियंत्रण असल्याने प्राधान्यक्रम जुळण्यास आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्यास मदत होईल.

राजकीय बदलांमुळे राज्यातील अनिवासी भारतीयांमध्येही (NRIs) खरेदीसाठी स्वारस्य वाढले आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रांमध्ये काम करणारे व्यावसायिक कोलकातामधील प्रॉपर्टीबाबत सल्ल्यासाठी विचारणा करत आहेत, ज्यामुळे परदेशातून गुंतवणुकीची शक्यता वाढत आहे.

मात्र, उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांचे पूर्ण आर्थिक फायदे दिसण्यासाठी सुमारे 8 ते 10 महिने लागतील. क्रेडाई वेस्ट बंगालचे (Credai West Bengal) चेअरमन सुशील मोहाता (Sushil Mohta) यांच्या अंदाजानुसार, व्यवसायासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यास रिअल इस्टेटची मागणी अधिक मजबूत होईल.

क्रेडाई वेस्ट बंगाल नवीन सरकारला काही प्रमुख शिफारसी सादर करणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'अर्बन लँड सीलिंग ॲक्ट' (Urban Land Ceiling Act - ULCA) रद्द करण्याची मागणी आहे. या कायद्यामुळे पूर्वी मोठ्या गुंतवणूकदारांना राज्यात रिअल इस्टेटमध्ये पैसे गुंतवणे कठीण जात होते. याशिवाय, वाटपखोर आणि टाऊन प्लॅनिंगसाठी जमिनीच्या नियमांमध्ये बदल सुचवण्यात येणार आहेत, जेणेकरून क्षेत्रातील विकास वेगाने होईल.