Awfis Space Solutions: तिसऱ्या तिमाहीत जबरदस्त वाढ! महसूल **20%** वर, EBITDA **30%** ने झेपावला

REAL-ESTATE
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
Awfis Space Solutions: तिसऱ्या तिमाहीत जबरदस्त वाढ! महसूल **20%** वर, EBITDA **30%** ने झेपावला
Overview

Awfis Space Solutions ने आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3 FY26) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने महसुलात **20%** ची मजबूत वाढ नोंदवली असून, तो **₹382 कोटी** पर्यंत पोहोचला आहे. यासोबतच, ऑपरेटिंग EBITDA मध्ये **30%** ची वाढ होऊन तो **₹139 कोटी** झाला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.

कंपनीच्या निकालांचे सखोल विश्लेषण

आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) Awfis Space Solutions चा महसूल 20% वाढून ₹382 कोटी झाला. हा आकडा मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत अधिक आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या को-वर्किंग सेगमेंटमध्ये 32% ची प्रभावी वाढ दिसून आली. ऑपरेटिंग EBITDA मध्ये 30% ची जोरदार वाढ होऊन तो ₹139 कोटी वर पोहोचला. या तिमाहीत कंपनीचे EBITDA मार्जिन 36.5% पर्यंत सुधारले, जे मागील वर्षी 33.8% होते. तिमाही निकालांमध्ये नफ्यात (PAT) 43% ची वाढ होऊन तो ₹22 कोटी झाला.

जानेवारी 2025 पर्यंतच्या नऊ महिन्यांच्या (9MFY26) आकडेवारीनुसार, महसूल 25% वाढून ₹1,083 कोटी झाला. ऑपरेटिंग EBITDA मध्ये 39% ची वाढ होऊन तो ₹398 कोटी झाला, तर मार्जिन 36.7% राहिले. मात्र, मागील वर्षातील काही विशेष बाबींमुळे (exceptional items) 9MFY26 चा PAT 16% कमी होऊन ₹48 कोटी झाला.

कंपनीच्या मार्जिनमध्ये 270 बेसिस पॉईंट्स (bps) ची सुधारणा ही चिंतेची बाब नाही, तर सकारात्मक संकेत आहे. ऑपरेटिंग कॅश फ्लो (Operating Cash Flow) 1.06X राहिला, जो उत्तम कॅश जनरेशन दर्शवतो. कंपनीची ROCE (Return on Capital Employed) 66% आणि ROE (Return on Equity) 16.8% आहे, जी भांडवलाचा प्रभावी वापर दर्शवते. कंपनीवर निव्वळ कर्जाचा भार (Net Debt) जवळपास नाहीच, कारण Net Debt/Equity रेशो -0.06 आहे, याचा अर्थ कंपनीकडे रोख रक्कम (cash) अधिक आहे.

व्यवस्थापनाने भविष्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन व्यक्त केला आहे. मार्केटमधील वाढती मागणी, विशेषतः ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सकडून (GCCs) येणारी मागणी, आणि लवचिक कार्यक्षेत्रांची (flexible workspaces) वाढती गरज यावर कंपनीचा भर असेल.

जरी कंपनीची कामगिरी मजबूत असली तरी, ऑपरेशनल विस्तार करताना येणारी आव्हाने, बाजारपेठेतील मागणीतील बदल किंवा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या नियामक बदलांसारखे धोके (risks) असू शकतात.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.