आंध्र प्रदेश सरकारने PMAY-Urban 2.0 योजनेअंतर्गत १७,९१२ परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पाचे एकूण मूल्य **४४८ कोटी रुपये** असून, हा प्रकल्प पूर्णपणे लाभार्थी-केंद्रित (Beneficiary-led) मॉडेलवर आधारित आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणूक
आंध्र प्रदेश सरकारने १७,९१२ परवडणाऱ्या घरांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी एकूण ४४७.८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या योजनेत 'बेनेफिशियरी-लेड कन्स्ट्रक्शन' (BLC) मॉडेलचा वापर केला जाणार आहे, जिथे सरकारी मदतीच्या जोरावर नागरिक स्वतःच्या घराचे बांधकाम करणार आहेत.
आर्थिक गणित आणि निधी
या मॉडेलनुसार, प्रत्येक घराचे मूल्य २.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. यातील ६०% (१.५ लाख रुपये) वाटा केंद्र सरकार उचलणार आहे, तर उर्वरित ४०% (१ लाख रुपये) वाटा राज्य सरकार देणार आहे. या पद्धतीमुळे मोठ्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सवर अवलंबून न राहता, घर निर्मिती प्रक्रियेत गती येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हा प्रकल्प व्यावसायिक रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटपेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळे याचा मोठा फायदा मोठ्या कंपन्यांना मिळण्यापेक्षा, स्थानिक सिमेंट, स्टील आणि बांधकाम साहित्य पुरवठादारांना होण्याची दाट शक्यता आहे.
आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर
या मॉडेलमध्ये सर्वात मोठी जोखीम म्हणजे वाढता बांधकाम खर्च. सरकारकडून मिळणारी २.५ लाखांची मदत निश्चित असल्याने, सिमेंट किंवा स्टीलचे भाव वाढल्यास त्याचा आर्थिक भार लाभार्थ्यांवर पडणार आहे. जर महागाई वाढली, तर या प्रकल्पांच्या वेळेत पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांनी स्थानिक बाजारातील मागणीच्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.