अहमदाबाद-गिफ्ट सिटी कॉरिडॉरमध्ये 40 ते 50 नवीन ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) येण्याची शक्यता आहे. यामुळे 60 लाख स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेसची मागणी वाढेल, कारण इथे कमी ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि मोठे टॅलेंट पूल उपलब्ध आहे.
गिफ्ट सिटी बनणार GCC चे नवीन केंद्र?
अहमदाबाद-गिफ्ट सिटी कॉरिडॉर ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्ससाठी (GCCs) एक मोठे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. एका नवीन अहवालानुसार, या प्रदेशात 40 ते 50 नवीन GCCs आकर्षित होण्याची शक्यता आहे. देव एक्सिलरेटर (DevX) आणि अनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंट्सच्या संयुक्त अहवालानुसार, या विस्तारामुळे 50,000 पेक्षा जास्त उच्च-कुशल नोकऱ्या निर्माण होतील आणि 40 ते 60 लाख स्क्वेअर फूट ग्रेड-ए ऑफिस स्पेसची मागणी वाढेल.
बंगळुरूला तगडी स्पर्धा!
हा ट्रेंड कंपन्यांसाठी भारतीय ऑपरेशनल बेस निवडण्याच्या पद्धतीत बदल दर्शवतो. बंगळूरु आणि हैदराबादसारखी शहरे GCC क्षेत्रात वर्चस्व गाजवत असली तरी, आता कंपन्या अशा पर्यायांकडे पाहत आहेत जिथे पायाभूत सुविधा आणि खर्चाची कार्यक्षमता यांचा समतोल साधता येईल. या प्रदेशात सध्या 90,000 ते 95,000 व्यावसायिकांचा टेक टॅलेंट पूल उपलब्ध आहे. तसेच, IIM अहमदाबाद आणि IIT गांधीनगरसारख्या संस्थांमधून दरवर्षी 55,000 ते 60,000 पदवीधर बाहेर पडतात.
खर्चाचा फायदा आणि पायाभूत सुविधा
या संभाव्य वाढीमागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खर्चाचा फायदा. अहमदाबाद कॉरिडॉरमध्ये नेट इफेक्टिव्ह ऑक्युपन्सी कॉस्ट (Net Effective Occupancy Costs) प्रति चौरस फूट ₹147 आहे, जी भारतातील इतर स्थापित टेक मार्केट्सच्या तुलनेत 30% ते 35% ने कमी आहे. या आर्थिक कार्यक्षमतेमुळे आणि 7% ते 12% च्या कमी एट्रिशन रेटमुळे (Attrition Rate), कंपन्यांसाठी खर्च व्यवस्थापित करताना टीम वाढवणे सोपे होईल.
शिवाय, गिफ्ट सिटी ही भारतातील पहिली आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) असल्याने, तेथील विशेष नियामक आणि भौतिक पायाभूत सुविधा वित्तीय आणि तंत्रज्ञान सल्लागार कंपन्यांना आकर्षित करत आहेत.
आव्हाने आणि धोके
या आशादायक चित्रणासोबतच, या प्रदेशासमोर काही व्यावहारिक आव्हाने देखील आहेत ज्यांवर गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. हा विकास सरकारी धोरणांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि या धोरणांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास प्रदेशाचे आकर्षण कमी होऊ शकते. तसेच, कॉर्पोरेट विस्तारासाठी पायाभूत सुविधांचीही गरज आहे; मेट्रो आणि वाहतूक सारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांपेक्षा व्यावसायिक विकास वेगाने झाल्यास स्थानिक सुविधांवर ताण येऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, इतर भारतीय राज्ये GCC गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी सक्रियपणे धोरणे राबवत आहेत, ज्यामुळे बाजारातील हिस्सा मिळवण्यासाठी स्पर्धा वाढू शकते. जर नवीन ऑफिस स्पेसची मागणी वाढण्यापेक्षा वेगाने तयार झाली, तर मार्केट सॅचुरेशनचा (Market Saturation) धोका देखील आहे.
पुढील टप्प्यात, पायाभूत सुविधांच्या वितरणाचा वेग आणि प्रदेशाची खर्चातील फायदा टिकवून ठेवण्याची क्षमता यावर हे विकास अवलंबून असेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून लीजिंग घोषणा, गुजरात GCC पॉलिसी 2025-30 वरील अपडेट्स आणि आगामी तिमाहीत ऑफिस स्पेसचा वापर याचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे ठरेल.