५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचा पुरवठा आता एकूण मार्केटच्या केवळ **१७%** वर आला आहे. जमीन आणि बांधकामाच्या वाढत्या खर्चामुळे डेव्हलपर्सनी आपला मोर्चा आता प्रीमियम आणि लक्झरी सेगमेंटकडे वळवला आहे.
परवडणाऱ्या घरांचे गणित बिघडले\n\nभारतातील परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वेगाने कमी होत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, ५० लाख रुपयांच्या आतील किमतीची घरे आता नवीन पुरवठ्याच्या केवळ १७% आहेत. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तर जमिनीचे वाढते भाव आणि सरकारी शुल्क यामुळे प्रकल्पाचा अर्धा खर्च याच गोष्टींवर खर्च होतो, ज्यामुळे डेव्हलपर्ससाठी नफा कमावणे कठीण झाले आहे.\n\n### प्रीमियम सेगमेंटकडे कल\n\nनफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कायम राखण्यासाठी अनेक बड्या डेव्हलपर्सनी आता लक्झरी आणि प्रीमियम सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित केले आहे. जिथे मागणी स्थिर आहे आणि नफा मिळवण्याची संधी जास्त आहे. या धोरणामुळेच सध्या मार्केटमध्ये महागड्या घरांच्या लाँचिंगमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे.\n\n### रेंटल हाऊसिंगचा नवा पर्याय\n\nआता डेव्हलपर्स अमेरिकेच्या धर्तीवर 'इन्स्टिट्यूशनल रेंटल हाऊसिंग' मॉडेलचा विचार करत आहेत. Brookfield REIT सारख्या संस्था याकडे एक शाश्वत पर्याय म्हणून पाहत आहेत. यामध्ये घर विकण्याऐवजी भाड्याने देण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीवर निश्चित परतावा मिळू शकतो. विशेषतः विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या घरांना आता मोठी मागणी आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nरिअल इस्टेटमधील हा बदल गुंतवणूकदारांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. कंपन्या आता 'व्हॉल्यूम'पेक्षा 'फायनान्शिअल फ्लेक्सिबिलिटी'ला प्राधान्य देत आहेत. जर भविष्यात सरकारकडून रेंटल हाऊसिंगसाठी कर सवलती किंवा जलद मंजुरी मिळाली, तरच परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न सुटू शकेल. त्यामुळे आगामी काळातील सरकारी धोरणे आणि बड्या डेव्हलपर्सचा प्रॉडक्ट-मिक्स याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.
