रेल्वेच्या नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांच्या 'प्रोडक्टिव्हिटी-लिंक्ड बोनस' (PLB) बाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच निर्णय घेणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी बोनसच्या जुन्या नियमांत बदल करण्याची मागणी केली आहे, तर रेल्वे बोर्डाने सोशल मीडियावरील फेक सर्क्युलरला फेटाळून लावले आहे.
भारतीय रेल्वेतील नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांसाठी 'प्रोडक्टिव्हिटी-लिंक्ड बोनस' (PLB) प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सध्या मंथन करत आहे. या निर्णयाकडे रेल्वेच्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पगार मर्यादा आणि संघटनांची मागणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून बोनसची गणना ₹७,००० या पगार मर्यादेवर केली जाते. हे निकष २०१४-१५ पासून तसेच आहेत. सध्याच्या रचनेनुसार, रेल्वे कर्मचारी ७८ दिवसांच्या पगाराच्या समकक्ष बोनस मिळवतात, ज्याची रक्कम ₹१७,९५१ इतकी होते. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी या मर्यादेला जुनाट ठरवत ती ₹१८,००० पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक बोनस थेट ₹४६,१८४ पर्यंत वाढू शकतो. आता मंत्रिमंडळ आर्थिक बाजू आणि कामगारांच्या मागण्या यांचा समतोल कसा राखते, यावर अंतिम निर्णय अवलंबून आहे.
सोशल मीडियावरील अफवांचे खंडन
या चर्चेदरम्यान, सोशल मीडियावर एक बनावट सर्क्युलर जोरदार व्हायरल झाले होते, ज्यात ₹४१,१४९ बोनस जाहीर झाल्याचा दावा केला होता. रेल्वे बोर्डाने हे वृत्त पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. हे दस्तऐवज बनावट असून अधिकृत आदेश नसल्याचे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारी तिजोरी आणि आर्थिक परिणाम
बोनसच्या पगार मर्यादेत वाढ करणे म्हणजे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणे होय. १४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत तरी बोनसबाबत कोणताही अधिकृत सरकारी आदेश जारी झालेला नाही. सरकार आता या विषयावर काय निर्णय घेते आणि त्यानंतर रेल्वे मंत्रालय कोणती अधिसूचना काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.