National Highways Authority of India (NHAI) ने अमरावती शहराभोवती **१९५ किमी** लांबीच्या आऊटर रिंग रोडसाठी **३०,४९१ कोटींच्या** प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यावर असून, अद्याप कोणतेही कंत्राट देण्यात आलेले नाही.
NHAI ने अमरावती, आंध्र प्रदेशच्या पायाभूत सुविधांना नवी दिशा देण्यासाठी १९५ किमी लांबीच्या आऊटर रिंग रोड (ORR) चा महत्त्वाकांक्षी आराखडा जाहीर केला आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश शहराच्या वाढत्या वाहतुकीला शिस्त लावणे आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक मजबूत करणे हा आहे.
प्रकल्पाचे आर्थिक गणित
या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३०,४९१ कोटी रुपये इतका प्रस्तावित आहे. मात्र, इन्फ्रा कंपन्यांच्या दृष्टीने एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, यात प्रत्यक्ष सिव्हिल कन्स्ट्रक्शनसाठी १०,५९६ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. उर्वरित निधी हा जमीन संपादन, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विकासासाठी वापरला जाणार आहे.
हा सिक्स-लेन कॉरिडॉर असून यात गुंटूरजवळ ५.२ किमी स्पूरचाही समावेश आहे. प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता, याचे चार टप्प्यांत काम होणार आहे. यात तीन बोगदे आणि कृष्णा नदीवर दोन मोठ्या पुलांची उभारणी केली जाणार आहे, जे कोंडापल्ली आणि पांगिडीच्या कठीण भौगोलिक क्षेत्रातून जाणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
सध्या हा प्रकल्प केवळ प्रस्तावाच्या पातळीवर आहे. NHAI कडून टेंडर कॅलेंडर अजून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे इन्फ्रा आणि EPC कंपन्यांच्या स्टॉक्सवर याचा लगेच परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
गुंतवणूकदारांनी खालील गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे:
- जमीन संपादन: या प्रकल्पासाठी पाच जिल्ह्यांतील ९७ गावांची जमीन संपादित करावी लागणार आहे. हे काम वेळखाऊ असून यात विलंब झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढू शकतो.
- फंडिंग मॉडेल: हा प्रकल्प Hybrid Annuity Model (HAM) वर राबवला जाईल की EPC मोडवर, यावर कंत्राटदारांवरील कर्जाचा भार अवलंबून असेल.
- पर्यावरणीय मंजुरी: वनक्षेत्रातून जाणारा मार्ग असल्याने पर्यावरणीय परवानग्या मिळवणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
थोडक्यात, हा प्रकल्प दीर्घकालीन विकासाची नांदी आहे, परंतु टेंडर प्रक्रिया आणि सरकारी मंजुरीनंतरच यातून कंपन्यांना महसूल मिळण्यास सुरुवात होईल.