देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च तब्बल **१.१ लाख कोटींवरून** वाढून आता **२.१ लाख कोटी रुपयांवर** पोहोचला आहे. जमीन अधिग्रहण आणि खरेदीतील दिरंगाईमुळे पूर्ण प्रकल्पाची डेडलाईन **२०३०** पर्यंत लांबणीवर पडली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. मूळ अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत यात जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून, २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केलेल्या नवीन आराखड्यात हा खर्च २.१ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी तिजोरीतून अतिरिक्त १ लाख कोटी रुपयांचा भार उचलण्याची तयारी सुरू आहे.
नवीन डेडलाईन आणि टप्पे
पूर्ण ५०८ किलोमीटरच्या प्रकल्पासाठी आता २०३० हे वर्ष लक्ष ठेवण्यात आले आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पाचे टप्प्याटप्प्याने लोकार्पण होणार आहे. सूरत ते बिलिमोरा दरम्यानची पहिली सेवा ऑगस्ट २०२७ मध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे, आता हाय-स्पीड ट्रेनचे सेट आयात करण्याऐवजी स्वदेशी बनावटीवर भर दिला जात आहे. प्रत्येक ट्रेन सेटची किंमत ३९० ते ४०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असेल.
खर्चात वाढ होण्याची कारणे
प्रकल्पाच्या खर्चात झालेल्या ८३% वाढीमागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत: जमीन अधिग्रहणातील अडथळे आणि साहित्याची खरेदी (Procurement). महाराष्ट्रातील जमीन संपादनात झालेला विलंब आणि कायदेशीर परवानग्या मिळवताना आलेल्या अडचणींमुळे बांधकामाचा वेग मंदावला. यासोबतच जागतिक महागाईचाही फटका या प्रकल्पाला बसला आहे.
सरकारची भूमिका आणि निधी
सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी 'जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी' (JICA) कडून मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जात होती. मात्र, आता वाढीव खर्च पाहता केंद्र सरकारला स्वतःचे बजेटरी सपोर्ट वाढवावे लागणार आहे. सरकारचा कल आता या प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर आहे, जेणेकरून भविष्यातील इतर हाय-स्पीड रेल प्रकल्पांसाठी एक यशस्वी मॉडेल उभे राहील.