निलंबूर-नंजनगुड रेल्वे प्रकल्पाच्या संदर्भात केरळ हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. रेल्वे प्रशासनाला **१४ ऑक्टोबरपर्यंत** या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोर्टाचे कडक निर्देश
केरळ हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही.एम. यांच्या खंडपीठाने भारतीय रेल्वेला हे कडक निर्देश दिले आहेत. या तारखेपर्यंत रेल्वे प्रशासनाला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे, ज्यामध्ये डीपीआर (DPR) पूर्ण झाला आहे का आणि तो मंजुरीसाठी संबंधित प्राधिकरणांकडे पाठवला आहे का, याची स्पष्टता द्यावी लागेल. मलबार भागातील पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एका याचिकेवर कोर्टाने ही भूमिका घेतली आहे.
प्रकल्पासमोरील आव्हाने
हा प्रकल्प 'वायनाड रेल्वे' किंवा 'गोल्डन आयटी कॉरिडॉर' म्हणून चर्चेत असला, तरी अनेक वर्षांपासून तो केवळ सर्वेक्षणाच्या टप्प्यावरच अडकून पडला आहे. या प्रकल्पासमोरील मुख्य अडथळे खालीलप्रमाणे आहेत:
- पर्यावरणीय पेच: या मार्गाचे प्रस्तावित अलाइनमेंट 'बंदीपूर टायगर रिझर्व्ह'मधून जात असल्याने पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे कठीण जात आहे.
- आंतरराज्यीय सहकार्य: केरळ आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सहकार्याशिवाय भूसंपादन आणि खर्चाची वाटणी करणे कठीण झाले आहे.
- आर्थिक व्यवहार्यता: कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे प्रकल्पाचा खर्च आणि ट्रॅफिक प्रोजेक्शन यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
आता १४ ऑक्टोबर रोजी दाखल होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अहवालातून प्रकल्पाची तांत्रिक प्रगती समोर येईल की पुन्हा एकदा जुनीच कारणे दिली जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.