इंडियन रेल्वे (Indian Railways) आपल्या हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ट्रेनच्या ताफ्याचा विस्तार करण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजनचा (Green Hydrogen) खर्च कमी करण्यावर काम करत आहे. जिथे जिथे विजेची उपलब्धता कमी आहे, तिथे हायड्रोजन ट्रेन हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
ग्रीन हायड्रोजन स्वस्त होणार?
इंडियन रेल्वेने अलीकडेच पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत हायड्रोजन ट्रेनची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. Jind-Sonipat मार्गावर या ट्रेनने 2,500 किलोमीटरपेक्षा जास्त व्यावसायिक सेवा पूर्ण केली आहे. आता रेल्वेचे लक्ष इंधनाच्या पुरवठ्याची किंमत कमी करण्यावर आहे, जेणेकरून हायड्रोजन ट्रेनचा वापर अधिक फायदेशीर ठरू शकेल. यासाठी सप्लायर्सचे नेटवर्क वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचे योगदान
हायड्रोजन ट्रेनच्या विकासाला गती देण्यासाठी भारत सरकार ₹17,490 कोटींच्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) अंतर्गत भरीव गुंतवणूक करत आहे. 2029-30 पर्यंत या मिशनचे उद्दिष्ट ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवणे आणि इलेक्ट्रोलायझर (Electrolyzer) निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे. नुकत्याच झालेल्या Numaligarh Refinery साठीच्या सरकारी निविदांमध्ये हायड्रोजनचा दर ₹279 प्रति किलोग्राम पर्यंत खाली आला आहे, ज्यामुळे खर्च कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
आव्हाने आणि संधी
भारतात आधीपासूनच विजेवर चालणारी रेल्वे वाहतूक अत्यंत कार्यक्षम आणि स्वस्त आहे. त्यामुळे हायड्रोजन ट्रेनला स्थान मिळवण्यासाठी, जिथे विजेची पुरवठा करणे कठीण आहे, अशा मार्गांवर अधिक व्यवहार्य पर्याय म्हणून सिद्ध व्हावे लागेल. हायड्रोजनसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा (Storage, Refueling, Transportation) उभारण्यासाठी सुरुवातीला मोठा भांडवली खर्च (Capital Spending) अपेक्षित आहे. तसेच, हायड्रोजन हाताळणीसाठी विशेष सुरक्षा मानके आणि अभियांत्रिकी कौशल्याची गरज आहे, ज्यामुळे संचालन खर्च वाढू शकतो. तंत्रज्ञान अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने, पुरवठा साखळीतील स्थिरता आणि देखभालीचा खर्च यावर लक्ष ठेवावे लागेल.
पुढील दिशा
2030 पर्यंत 5 दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी, कंपन्या कशा प्रकारे पायलट प्रोजेक्टमधून पूर्ण-प्रमाणात ऑपरेशन्सकडे वाटचाल करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतीय रेल्वेच्या प्रस्थापित विद्युत पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत हायड्रोजन ट्रेनचे भवितव्य, उत्पादन वाढीसह किंमत कमी ठेवण्यात आणि सुरक्षितता मानके पाळण्यात यावर अवलंबून असेल.