भारतीय रेल्वे आता हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ट्रेन्सचा वेग **११० किमी प्रतितास** करण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच झालेल्या **१२० किमी** च्या यशस्वी चाचणीनंतर, आता रेल्वे प्रशासनासमोर हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा खर्च आणि लॉजिस्टिकच्या आव्हानांचा प्रश्न उभा आहे.
भारतीय रेल्वे आता आपल्या हायड्रोजन-संचालित ताफ्याची क्षमता वाढवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. १२० किमी प्रतितास वेगाची यशस्वी चाचणी पार पडल्यानंतर, आता रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष्य कमर्शियल सर्व्हिससाठी ११० किमी प्रतितास वेग निश्चित करण्याचे आहे. सध्या हरियाणामधील जिंद-सोनीपत मार्गावर या गाड्या ७५ किमी प्रतितास वेगाने धावत आहेत, त्यामुळे हा निर्णय एक मोठा बदल मानला जात आहे.
वेग आणि सुरक्षिततेकडे वाटचाल
या पायलट प्रोजेक्टमध्ये जुन्या DEMU रॅकवर हायड्रोजन फ्युएल सेल्स बसवण्यात आले आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने रेल्वेने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि हायड्रोजन इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी रेल्वे अधिकारी काम करत आहेत. चाचणीतील यश एक महत्त्वाचा तांत्रिक टप्पा असला तरी, व्यावसायिक स्तरावर दररोज सुरक्षित सेवा देणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
आर्थिक वास्तव आणि आव्हाने
ग्रीन एनर्जीकडे होणारा हा प्रवास कौतुकास्पद असला तरी, याचे आर्थिक गणित तज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय आहे. हायड्रोजन ट्रेन आणि सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेन यांच्या कार्यक्षमतेत मोठा फरक आहे. हायड्रोजनचा वापर करताना ऊर्जेचे नुकसान जास्त होते, ज्यामुळे या गाड्यांचा चालवण्याचा खर्च भविष्यात सामान्य इलेक्ट्रिक इंजिनपेक्षा जास्त असू शकतो.
तसेच, यासाठी आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे ही एक मोठी गुंतवणूक आहे. केवळ गाड्यांची निर्मिती नाही, तर हायड्रोजन स्टोरेज आणि रिफ्युएलिंग स्टेशन्सचे जाळे देशभर पसरवणे हे आव्हानात्मक आहे. ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक लाईन्सच्या तुलनेत हा प्रकल्प अधिक खर्चिक ठरू शकतो.
नेटवर्कचे आधुनिकीकरण
रेल्वेची ही मोहीम इतर मोठ्या आधुनिकीकरण कामांसोबत सुरू आहे. Vande Bharat स्लीपर सर्व्हिसेसचा विस्तार आणि इंदूर-मनमाड रेल्वे लाईन यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर रेल्वेचे काम सुरू आहे. २०२८ च्या उज्जैन सिंहस्थ कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या आयोजनांच्या पार्श्वभूमीवर, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाची शाश्वतता आणि आर्थिक सुसंगतता राखण्याचे आव्हान रेल्वेसमोर आहे.