Indian Railways ने ब्रॉड-गेज नेटवर्कचे ९९.६% इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण केले आहे, ज्यामुळे २०१५ पासून डिझेलचा वापर **६३%** ने कमी झाला आहे. मात्र, तातडीची गरज आणि बॅकअप म्हणून आजही सुमारे **२,५००** डिझेल लोकोमोटिव्ह सेवेत ठेवण्यात आले आहेत.
भारतीय रेल्वेने आपल्या ब्रॉड-गेज नेटवर्कचे ९९.६% इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण करून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. २०१५ पासून या पावलामुळे डिझेलचा वापर ६३% नी घटला आहे. असे असले तरी, डिझेल इंजिन पूर्णपणे बंद करणे सध्या शक्य नाही, कारण रेल्वेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आजही २,५०० डिझेल लोकोमोटिव्ह तैनात आहेत.
ऑपरेशनल सुरक्षेची गरज
इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्णपणे पॉवर ग्रीडवर अवलंबून असतात. ग्रीड फेल्युअर किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास गाड्या थांबण्याची भीती असते. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत डिझेल इंजिन एक 'स्ट्रॅटेजिक बॅकअप' म्हणून काम करतात. याशिवाय, शंटिंग (Shunting), दुर्गम भागातील प्रवास आणि कालका-शिमला सारख्या हेरिटेज मार्गांवर आजही डिझेल इंजिनचीच गरज लागते.
आर्थिक बाजू आणि रेल्वे PSU शेअर्स
दोन प्रकारच्या एनर्जी सिस्टम चालवण्याचा रेल्वेच्या ऑपरेटिंग रेशोवर (९८.४%) मोठा ताण येतो. IRFC, RVNL, IRCON आणि RITES सारख्या रेल्वे कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, मागील दोन वर्षांत या शेअर्समध्ये झालेली घसरण ही केवळ ऑपरेशनल बदलांमुळे नसून 'व्हॅल्युएशन करेक्शन' (Valuation Correction) मुळे झाली आहे. बाजाराने या कंपन्यांच्या वित्तीय वाढीचे पुन्हा एकदा मूल्यमापन केले आहे.
भविष्यातील ग्रीन इंधन
रेल्वेने २०३० पर्यंत 'नेट-झिरो' उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या रेल्वे LNG, बॅटरी आणि हायड्रोजन इंजिनवर चाचण्या करत आहे. जसजसे हे पर्याय विकसित होतील, तसतसे डिझेल इंजिन पूर्णपणे टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढले जातील. गुंतवणूकदारांनी या ग्रीन तंत्रज्ञानावरील कॅपिटल एक्सपेंडिचरकडे (Capex) लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.