Railway Board ने आता टेंडर प्रक्रियेत विशिष्ट ब्रँड्सची नावे वापरण्यावर बंदी घातली आहे. आता केवळ 'जेनेरिक' निकषांवर आधारित निविदा स्वीकारल्या जातील, ज्यामुळे मक्तेदारी संपून पारदर्शकता वाढेल.
रेल्वे बोर्डाने आपल्या सर्व झोन आणि प्रॉडक्शन युनिट्सना एक महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आता टेंडर डॉक्युमेंट्समध्ये कोणत्याही विशिष्ट कंपनीच्या ब्रँडचा उल्लेख करण्यावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी काही कंपन्यांना झुकते माप देण्यासाठी टेंडरमध्ये विशिष्ट तांत्रिक अटी घातल्या जात होत्या, पण आता ही पळवाट बंद होणार आहे. त्याऐवजी, आता 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) च्या मानकांनुसार उत्पादने खरेदी केली जातील.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता
या धोरणामुळे निविदा प्रक्रिया अधिक खुली होणार आहे. यापूर्वी विंटर जॅकेट्स आणि युनिफॉर्ममधील रिफ्लेक्टिव्ह टेप्ससारख्या वस्तूंच्या खरेदीत अनियमितता दिसून आली होती, ज्यावर आता लगाम बसणार आहे. पारदर्शकतेसोबतच सरकारी निधीचा योग्य वापर हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
रेल्वेचा प्रचंड खर्च आणि संधी
आगामी FY27 मध्ये रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मालमत्तेवर ₹2.93 लाख कोटी खर्च करण्याचे नियोजन आहे. रेल्वेचे नेटवर्क सध्या 2,42,000 पेक्षा जास्त विविध प्रकारच्या वस्तूंचे व्यवस्थापन 306 डेपोद्वारे करत आहे. अशा मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या खरेदीत हे नवीन नियम लागू करणे एक मोठे आव्हान असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
ज्या कंपन्या आतापर्यंत विशिष्ट ब्रँडच्या नावाखाली बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवत होत्या, त्यांना आता मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. यामुळे जुन्या कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन कमी होऊ शकते, तर नवीन कंपन्यांसाठी संधीचे दरवाजे खुले होतील. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या बदलामुळे सुरुवातीच्या काळात निविदा प्रक्रियेत थोडा विलंब होऊ शकतो किंवा तांत्रिक निकषांच्या स्पष्टतेमुळे गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे हे रेल्वेपुढे एक महत्त्वाचे काम असेल.