रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि सुरक्षेसाठी **₹736 कोटींच्या** नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने Kavach प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग आणि विद्युतीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
भारतीय रेल्वेने आपल्या नेटवर्कच्या सुरक्षेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी ₹736 कोटींच्या नवीन प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट रेल्वे प्रवासाची गती वाढवणे आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंटमध्ये सुधारणा करणे हे आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- Kavach 4.0: लखनौ विभागात ६०७ किमी मार्गावर स्वयंचलित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (Kavach 4.0) बसवण्यासाठी ₹२५२ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. ही प्रणाली आपत्कालीन परिस्थितीत ट्रेनचे ब्रेक आपोआप लावून अपघात टाळण्यास मदत करते.
- इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग: सोलापूर विभागात ७ स्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बसवण्यासाठी ₹२०९ कोटी मंजूर झाले आहेत, ज्यामुळे रेल्वे ट्रॅकची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
- विद्युतीकरण (Electrification): सावल्यापुरम-गुंटूर सेक्शनमध्ये इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन सिस्टम अपग्रेड करण्यासाठी ₹१४२ कोटी दिले आहेत. यामुळे रेल्वेची वजन वाहून नेण्याची क्षमता वाढेल.
- रोड ओव्हरब्रिज: गुजरातमधील रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग काढून त्या ठिकाणी चारपदरी रोड ओव्हरब्रिज बांधण्यासाठी ₹१३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
सरकारचा रेल्वे क्षेत्रावरील हा सातत्यपूर्ण खर्च या उद्योगातील कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. विशेषतः इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार, सिग्नलिंग इक्विपमेंट उत्पादक आणि रेल्वे इंजिनिअरिंग कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष टेंडर प्रक्रिया पार पडणे आवश्यक आहे. कंपनीला कंत्राट मिळाल्यावरच त्यांच्या महसुलावर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. त्यामुळे आगामी काळात येणाऱ्या टेंडर नोटिसेसवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.