लडाखला जोडणारा बिलासपूर-लेह रेल्वे मार्ग आता प्रत्यक्षात येणार असून, या **489 किमी** लांबीच्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने **₹1.31 लाख कोटींचा** मास्टर प्लॅन आखला आहे. हा प्रकल्प केवळ धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा नसून पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे.
भारत सरकारने बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला आहे. हा मार्ग लडाखमधील लॉजिस्टिक आणि संरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणार आहे. 489 किमी लांबीच्या या मार्गाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा मार्ग 5,256 मीटर उंचीपर्यंत जाणार आहे, ज्यामुळे हा जगातील सर्वाधिक उंचीवरील रेल्वे स्टेशनचा रेकॉर्ड मोडू शकतो.
इन्फ्रा कंपन्यांसाठी मोठी संधी
बिझनेसच्या दृष्टीने विचार केल्यास, मोठ्या EPC कंपन्यांसाठी हे एक मोठे कंत्राट ठरू शकते. या मार्गावर सुमारे 270 किमी लांबीचे बोगदे (Tunnels) असणार आहेत. त्यामुळे टनेलिंग, हेवी अर्थमूव्हिंग आणि ब्रिज कन्स्ट्रक्शनमध्ये तज्ञ असलेल्या कंपन्यांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार असून, आता बाजाराचे लक्ष सरकार कधी टेंडर जाहीर करते याकडे लागले आहे.
संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
संरक्षण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला 'प्राधान्य' (Priority) दिले आहे. सध्या लडाखपर्यंतचा पुरवठा रस्ते आणि हवाई मार्गांवर अवलंबून आहे, जे हिवाळ्यात अनेकदा बाधित होतात. हा रेल्वे मार्ग 'ऑल-वेदर' कनेक्टिव्हिटी देणार असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाचा ठरेल.
आव्हाने काय आहेत?
हा प्रकल्प जेवढा मोठा आहे, तेवढीच आव्हानेही आहेत. डोंगराळ भागातील अस्थिर खडक आणि उच्च भूकंपप्रवण क्षेत्रांमुळे इंजिनिअरिंगच्या अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे खर्चात वाढ किंवा विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, भूसंपादन, पर्यावरण परवानग्या आणि निधीची उपलब्धता यावरही कामाचा वेग अवलंबून असेल. सध्या हा प्रकल्प नियोजनाच्या टप्प्यात असून गुंतवणूकदारांनी सरकारी अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.