भारताच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा, सुरत-वापी सेक्शन, ऑगस्ट 2027 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे. जपानच्या शिंकान्सेन तंत्रज्ञानावर आधारित हा हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवणार आहे. गुंतवणूकदार प्रमुख अभियांत्रिकी कंपन्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहेत, तर प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ आणि अंतिम मुदत यावरही प्रश्नचिन्ह आहेत.
प्रकल्पाची सुरुवात
भारताची पहिली बुलेट ट्रेन लवकरच धावणार! मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे (MAHSR) प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ऑगस्ट 2027 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. हा विभाग सुरत आणि वापी या दोन महत्त्वाच्या औद्योगिक शहरांना जोडेल, जे एकमेकांपासून सुमारे 100 किलोमीटर अंतरावर आहेत. 508 किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे, ज्याचे काम 2017 मध्ये सुरू झाले होते. जपानच्या शिंकान्सेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, हा प्रकल्प मुंबई आणि अहमदाबादला 320 किमी/तास वेगाने जोडेल. सुरत-वापी सेक्शन 2027 मध्ये सुरू होईल, तर संपूर्ण कॉरिडॉर 2029 च्या अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या हालचाली
हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी एक मोठी संधी आहे. लार्सन अँड टुब्रो (L&T) या प्रकल्पातील प्रमुख कंत्राटदारांपैकी एक आहे, ज्यांना अनेक मोठे पॅकेजेस मिळाली आहेत, जसे की सिव्हिल कामे, स्टेशन बांधकाम आणि ट्रॅकचे काम. टाटा प्रोजेक्ट्स (Tata Projects) आणि इरकॉन इंटरनॅशनल (IRCON International) सारख्या कंपन्या देखील विविध कामांमध्ये सहभागी आहेत. इन्फ्रा सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांसाठी या कंपन्यांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण प्रकल्प डिझाइन टप्प्यातून बांधकाम आणि कार्यान्वयन टप्प्यात पोहोचला आहे.
प्रकल्पाचा वाढलेला खर्च आणि निधी
प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या अंदाजानुसार खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता सुमारे ₹1.98 लाख कोटी झाला आहे. नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) नुसार, हे आकडे वाढलेले नाहीत, तर अभियांत्रिकी, डिझाइन आणि जमीन संपादनानंतरचे सुधारित अंदाज आहेत. या प्रकल्पाला जपानसोबतच्या द्विपक्षीय करारानुसार जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात कर्ज मिळत आहे, तर उर्वरित निधी भारतीय सरकारकडून पुरवला जात आहे.
अंमलबजावणीतील धोके आणि आव्हाने
या प्रकल्पाला पूर्वी जमीन संपादनासारख्या मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता, ज्यामुळे 2023 ची अंतिम मुदत चुकली. जरी आता जमीन संपादन पूर्ण झाले असले तरी, पुरवठा साखळीतील गुंतागुंत, बोगदे आणि पुलांचे बांधकाम तसेच शिंकान्सेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी यांसारखे धोके अजूनही आहेत. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक कामाच्या गतीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, जी अलीकडील वर्षांमध्ये वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजारासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सुरत-वापी सेक्शनसाठी 2027 ची मुदत पाळली जाते की नाही हे पाहणे. NHSRCL कडून तांत्रिक कार्यान्वयन, चाचणी टप्पे आणि उर्वरित भागांसाठी नवीन ऑर्डर्स याबद्दलचे नियमित अपडेट्स गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरतील. तसेच, सरकारचा या प्रकल्पाला मिळणारा निधी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या हाय-स्पीड रेल्वे कनेक्टिव्हिटी योजनांबद्दलची माहिती देशातील पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचे सूचक असेल.