केंद्र सरकारने दिल्ली ते गुवाहाटी असा नवा 'नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर' प्रकल्प मंजूर केला आहे. **₹16 लाख कोटींच्या** या भव्य प्रकल्पात 'मेक इन इंडिया'वर विशेष भर देण्यात येणार असून, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिल्ली ते गुवाहाटी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या मंजुरीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा मार्ग दिल्लीपासून सुरू होऊन आग्रा, कानपूर, लखनौ, अयोध्या, वाराणसी आणि प्रयागराज अशा प्रमुख शहरांतून जाणार आहे, जो पुढे पटना आणि सिलीगुडी मार्गे गुवाहाटीला जोडला जाईल. या प्रकल्पामुळे उत्तर भारतातील आर्थिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
'मेक इन इंडिया'वर भर
हा प्रकल्प पूर्णपणे 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत राबवला जाणार आहे. यामध्ये स्टील गर्डर्स आणि स्ट्रक्चरल पिलर्स यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी स्थानिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्याचा वापर केला जाईल. आयातीवर अवलंबून न राहता देशांतर्गत सप्लाय चेन मजबूत करण्यावर सरकारचा कल आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी मोठी संधी
हा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प देशातील सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्सच्या ₹16 लाख कोटींच्या मास्टर प्लॅनचा एक भाग आहे. यामुळे सिमेंट, स्टील आणि रोलिंग स्टॉक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. विशेषतः मोठ्या EPC (इंजिनीअरिंग, प्रोक्योरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन) प्रोजेक्ट्समध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांवर आता बाजाराचे लक्ष असेल.
गुंतवणुकीतील धोके (Execution Risks)
प्रकल्प दिसायला आकर्षक असला तरी, मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या कामात जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition) करणे हे एक मोठे आव्हान असते. यामुळे कायदेशीर विलंब आणि प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, सरकारी तिजोरीवर पडणारा कर्जाचा भार आणि प्रकल्पाची वेळेवर अंमलबजावणी हे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आगामी काळातील टेंडर्स आणि बजेट तरतुदींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.