सरकारने सुरत ते दानकुनी दरम्यान **2,052 किमी** लांबीच्या ईस्ट-वेस्ट रेल्वे कॉरिडोरची घोषणा केली आहे. **₹2.47 लाख कोटींच्या** या प्रोजेक्टमुळे लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठी क्रांती होणार असून, बांधकाम आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रासाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने एक मोठा मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. या प्रोजेक्टचा उद्देश केवळ मालवाहतूक सुलभ करणे नाही, तर महाराष्ट्रातील नाशिकसारख्या भागांना थेट नॅशनल रेल्वे नेटवर्कशी जोडणे हा आहे. याद्वारे मालवाहतूक आणि प्रवासी सेवा अशा दोन्हीसाठी एक डेडिकेटेड मार्ग तयार होईल.
JNPT आणि लॉजिस्टिक्सला मिळणार गती
या कॉरिडोरचा सर्वात मोठा फायदा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) ला होणार आहे. विद्यमान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरला या नवीन मार्गाशी जोडल्यामुळे उत्तर आणि मध्य भारतातील मालवाहतूक अधिक वेगाने होईल. यामुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होऊन मुंबई महानगर क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
मुंबई लोकलचे रूप पालटणार
दीर्घ पल्ल्याच्या रेल्वे मार्गासोबतच, मुंबईकरांसाठी एक मोठी अपडेट आहे. 2030 पर्यंत 238 अत्याधुनिक वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्या दाखल करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. 2027 मध्ये पहिली गाडी धावताना दिसेल. सिग्नलींग यंत्रणेत सुधारणा करून रेल्वेची प्रवासी क्षमता 10% ने वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'व्ह्यू'?
ही मोठी गुंतवणूक कॅपिटल गुड्स, सिमेंट, स्टील आणि रेल्वे इक्विपमेंट कंपन्यांसाठी 'ऑर्डर बुक' भरण्यासाठी मोठी संधी ठरेल. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये लँड अॅक्विझिशनचे अडथळे, प्रोजेक्टला होणारा विलंब आणि बजेट ओव्हररन्सचे रिस्क घटक गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांना लवकर कंत्राट मिळतील, त्यांच्यावर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.
