केंद्र सरकारने उत्तर-पूर्वेतील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी **630 किमी** लांबीचा हायवे कॉरिडॉर जाहीर केला आहे. सिलीगुडी ते गुवाहाटी आणि शिलाँग जोडणाऱ्या या महाकाय प्रकल्पासाठी **₹61,500 कोटींचा** खर्च अपेक्षित असून, यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी ऑर्डरचे नवे दरवाजे उघडणार आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने उत्तर-पूर्वेतील राज्यांना देशाच्या मुख्य पुरवठा साखळीशी जोडण्यासाठी 630 किमी हायवे कॉरिडॉरची योजना आखली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ₹61,500 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे व्यापार आणि दळणवळण सुलभ होणार आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- सिलीगुडी ते गुवाहाटी: 400 किमी अंतरासाठी ₹30,000 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
- जोरबत ते बारापाणी: हा ग्रीनफिल्ड प्रकल्प अंतर 100 किमी वरून 66 किमीवर आणेल, ज्यामुळे प्रवास वेळ 150 मिनिटांवरून 60 मिनिटांवर येईल.
- शिलाँग ते सिल्चर: 165 किमीचा हा मार्ग 230 किमीच्या जुन्या मार्गाची जागा घेईल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ 8 तासांवरून 4 तासांवर येणार आहे. नोव्हेंबरपर्यंत या कामाच्या ऑर्डर्स जारी करण्याची सरकारची योजना आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
इन्फ्रा आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील EPC कंपन्यांसाठी हा प्रकल्प एक मोठी संधी ठरू शकतो. मात्र, डोंगराळ भागात काम करणे, जमिनीचे अधिग्रहण आणि पर्यावरणाचे नियम यांसारख्या आव्हानांमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या वर्क-कॅपिटल मॅनेजमेंट आणि कर्ज व्यवस्थापनावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
तसेच, 2014 मध्ये असलेली 10,905 किमी राष्ट्रीय महामार्ग व्याप्ती आता 2025 च्या सुरुवातीला 16,200 किमीपेक्षा अधिक झाली आहे. याचसोबत रेल्वे बजेटमध्ये ₹10,440 कोटींची वाढ आणि उडाण (UDAN) योजनेच्या विस्तारामुळे या क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटीला नवा वेग मिळणार आहे.