दिल्ली उच्च न्यायालयाने IRCTC आणि रेल्वे मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सिस्टिममधील तांत्रिक बिघाड आणि गैरप्रकारांच्या आरोपांवर न्यायालयाचे लक्ष असून, आता तांत्रिक ऑडिटची मागणी जोर धरत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या ऑनलाइन रिझर्व्हेशन सिस्टिमवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. तिकीट बुकिंग दरम्यान येणारे तांत्रिक एरर्स आणि पेमेंट फेल्युअरच्या तक्रारींमुळे न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालय आणि IRCTC कडून १ आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे?
ऍडव्होकेट उत्तम कुमार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (PIL) असा आरोप करण्यात आला आहे की, गर्दीच्या वेळी युजर्सना वारंवार लॉगिन एरर्सचा सामना करावा लागतो. पैसे कापले जाऊनही तिकीट कन्फर्म न होण्याच्या घटनांमुळे सामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. तसेच, काही एजंट्स स्वयंचलित सॉफ्टवेअर किंवा 'बॉट्स'चा वापर करून नियमबाह्य पद्धतीने तिकीट बुकिंग करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
IRCTC चा व्यवसाय पूर्णपणे त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या स्थिरतेवर अवलंबून आहे. जर न्यायालयाने या सिस्टिमचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्याचे आदेश दिले, तर कंपनीला तंत्रज्ञान, सर्व्हर क्षमता आणि सायबर सुरक्षेवर मोठा खर्च करावा लागू शकतो. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या सुनावणीत रेल्वे मंत्रालय काय भूमिका मांडते, यावर कंपनीच्या भविष्यातील स्ट्रॅटेजी आणि ऑपरेशनल खर्चाचे गणित अवलंबून असेल.