नवी दिल्ली ते गुवाहाटी दरम्यानच्या हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरला केंद्र सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमधून जाणारा हा प्रकल्प सिलीगुडीजवळील 'Chicken's Neck' या अरुंद पट्ट्यामुळे अभियांत्रिकी आव्हानांचा सामना करणार आहे.
केंद्र सरकारने दिल्ली आणि गुवाहाटी यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी हाय-स्पीड रेल प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प देशाची राजधानी आणि ईशान्य भारताला उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील प्रमुख शहरांशी जोडणार आहे. नोव्हेंबर 2026 पर्यंत या प्रकल्पाला 'अप्रूव्हल-इन-प्रिन्सिपल' मिळाले असून, हे ईशान्य भारताच्या कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे.
'Chicken's Neck' चे तांत्रिक आव्हान
या प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सिलीगुडी कॉरिडोर, ज्याला 'Chicken's Neck' म्हणून ओळखले जाते. हा केवळ 16 ते 22 किलोमीटर रुंदीचा पट्टा ईशान्य भारताला देशाच्या इतर भागांशी जोडणारा एकमेव मार्ग आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या भागात पारंपरिक रेल्वे मार्ग तयार करणे कठीण आहे. त्यामुळे नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (NHSRCL) किंवा संबंधित संस्थांना इथे एलिव्हेटेड व्हायडक्ट्स किंवा बोगद्यांसारख्या प्रगत अभियांत्रिकी पर्यायांचा अवलंब करावा लागणार आहे, जेणेकरून सुरक्षा किंवा लॉजिस्टिक्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
भारतीय शेअर बाजाराच्या दृष्टीने, हा प्रकल्प अल्पकालीन नसून दीर्घकालीन विकासाची कथा आहे. अद्याप कोणतेही कंत्राट जाहीर झालेले नसले तरी, येणाऱ्या काळात बांधकाम, अवजड अभियांत्रिकी (Heavy Engineering), सिमेंट आणि स्टील क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण होऊ शकते. हा प्रकल्प स्वतंत्र ट्रॅकवर असणार असल्याने स्पेशलाइज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचे महत्त्व वाढणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी मात्र सावध राहणे गरजेचे आहे. जमिनीचे संपादन, तांत्रिक व्यवहार्यता अभ्यास आणि डीपीआर अशा प्रक्रियांसाठी बराच वेळ लागू शकतो. प्रकल्पाचा मोठा खर्च आणि अंमलबजावणीमधील अनिश्चितता लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांनी रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.