केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चार महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये एकूण ₹9,450 कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, ज्यामुळे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये **410 किमी** नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकले जातील. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे वाहतुकीतील गर्दी कमी होण्यास आणि मालवाहतूक क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय रेल्वेच्या विस्तारासाठी आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी चार मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांना ₹9,450 कोटी खर्चास मंजुरी दिली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, 2030-31 या आर्थिक वर्षापर्यंत सुमारे 410 किलोमीटर नवीन रेल्वे मार्गांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
प्रकल्पांचा तपशील:
- पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा: खरगपूर (पश्चिम बंगाल) ते भद्रक (ओडिशा) दरम्यान 173 किमी लांबीचा चौथा रेल्वे ट्रॅक.
- ओडिशा: भद्रक आणि हरिदासपूर दरम्यान 75 किमी लांबीचा चौथा रेल्वे ट्रॅक.
- आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू: गुम्मिडीपुंडी (आंध्र प्रदेश) ते गुडूर (तामिळनाडू) दरम्यान 90 किमी लांबीचे तिसरे आणि चौथे रेल्वे ट्रॅक.
- ओडिशा: कटक आणि पारादीप दरम्यान 72 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग.
हे प्रकल्प विशेषतः हावडा-चेन्नई मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, जो एक व्यस्त आणि महत्त्वाचा रेल्वे मार्ग आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक फायदे:
या विस्तारामुळे कोळसा, लोह खनिज आणि सिमेंट यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीची क्षमता दरवर्षी 76 दशलक्ष टन (MTPA) ने वाढण्याचा अंदाज आहे. हे सर्व 'PM गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन' अंतर्गत केले जात आहे, ज्याचा उद्देश मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि उद्योगांसाठी लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आहे.
याव्यतिरिक्त, या नवीन रेल्वे मार्गांमुळे सुमारे 6,448 गावांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल, ज्याचा थेट परिणाम 60 लाख रहिवाशांच्या जीवनावर होईल. पर्यावरणीय दृष्ट्या, तेलाची आयात 13 कोटी लिटरने कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन 65 कोटी किलोग्रामने घटेल, जे सुमारे 2.6 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात रस असलेल्यांसाठी, या प्रकल्पांची अंमलबजावणीची गती लक्षणीय असेल. मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांमध्ये अनेकदा जमीन संपादनातील विलंब आणि बांधकामादरम्यानच्या लॉजिस्टिक अडचणी यांसारखे धोके असतात. जरी निधी सरकारी बजेटमधून दिला जात असला तरी, 2030-31 पर्यंत चालणाऱ्या या प्रकल्पांच्या यशस्वीतेसाठी सतत देखरेख आणि संभाव्य अडथळे दूर करणे आवश्यक असेल.