Cabinet Committee on Economic Affairs ने **₹20,804 कोटींच्या** आठ रेल्वे मल्टि-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. नऊ राज्यांमध्ये रेल्वेचे जाळे विस्तारून मालवाहतूक क्षमता (Freight capacity) वाढवण्यावर सरकारचा भर असून **2029-30** पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
PM Gati Shakti अंतर्गत मोठा निर्णय\n\nकेंद्र सरकारने लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि रेल्वेचे जाळे अधिक सक्षम करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत एकूण 1,196 किलोमीटरचे नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकले जाणार आहेत. हे प्रकल्प प्रामुख्याने PM Gati Shakti नॅशनल मास्टर प्लॅनचा भाग असून, याद्वारे मालवाहतुकीतील अडथळे दूर केले जातील.\n\n### प्रकल्पाचे विभाजन आणि गुंतवणूक\n\nया कामाचे दोन मुख्य भाग करण्यात आले आहेत:\n- पहिला गट (₹10,783 कोटी): यामध्ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील 656 किमी रेल्वे मार्गांचा विस्तार केला जाईल. यात खरगपूर-झारसुगुडा आणि कटनी-पेंद्र रोड यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे.\n- दुसरा गट (₹10,021 कोटी): तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांत 540 किमी रेल्वे विकासावर खर्च केला जाणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nपायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्या, विशेषतः स्टील, सिमेंट आणि इंजिनिअरिंग (EPC) कंपन्यांसाठी हे एक मोठे टॉनिक ठरू शकते. यामुळे या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील काही आव्हानांकडेही दुर्लक्ष करू नये. जमिनीचे अधिग्रहण (Land acquisition), पर्यावरणाचे नियम आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार यामुळे प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणि त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची क्षमता तपासणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
