सरकारने रेल्वेच्या आठ मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांसाठी तब्बल **२०,८०४ कोटी रुपयांच्या** गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशातील मालवाहतूक क्षमता **७४ दशलक्ष टनांनी** वाढणार असून, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे पायाभूत सुविधांचा मोठा प्लॅन मंजूर केला असून, यात ९ राज्यांत १,१९६ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे जाळे पसरवले जाणार आहे. २०२९-३० या आर्थिक वर्षापर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कोळसा, पोलाद आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाहतुकीला वेग येईल.
पीएम गती शक्ती योजनेला बळ
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश पीएम गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन अंतर्गत देशातील मालवाहतूक क्षमता ७४ दशलक्ष टनांनी वाढवणे हा आहे. सध्याच्या व्यस्त मार्गांवर तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन टाकल्यामुळे ट्रॅफिक कमी होईल आणि उद्योगांचा लॉजिस्टिक्स खर्चही घटेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'धोका'?
ही मोठी गुंतवणूक असली तरी, हे काम 'ब्राऊनफिल्ड' स्वरूपाचे आहे, म्हणजेच आधीच सुरू असलेल्या व्यस्त मार्गांवर हे बांधकाम होणार आहे. यात तांत्रिक अडचणी, जमिनीचे अधिग्रहण आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत न करण्याची आव्हाने आहेत. कच्च्या मालाच्या (विशेषतः स्टील आणि ऊर्जा) किमती वाढल्यास प्रकल्पाच्या खर्चावर ताण येऊ शकतो.
मार्केटवर परिणाम
गेल्या दोन वर्षांपासून रेल्वे इन्फ्रा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी हालचाल दिसून आली आहे. आता मार्केटचे लक्ष या प्रकल्पांसाठी निघणाऱ्या टेंडर्स आणि कंत्राटांकडे लागले आहे. ज्या कंपन्यांना यातील कामे मिळतील, त्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता रेल्वे संबंधित इंजिनिअरिंग कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट कमेंटरीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.