कॅबिनेट कमिटीने दक्षिण भारतातील पाच मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. **₹१०,०२१ कोटींच्या** या प्रकल्पामुळे तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण भारतामध्ये रेल्वेचे जाळे विस्तारण्यासाठी तब्बल ₹१०,०२१ कोटींच्या पाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि फायदे
या प्रकल्पांतर्गत ५४० किलोमीटर लांबीचे नवीन रेल्वे मार्ग टाकले जाणार आहेत, जे १७ जिल्ह्यांतून जातील. यामुळे रेल्वे मार्गावरील ताण कमी होऊन मालवाहतुकीची क्षमता ४७ दशलक्ष टनांनी वाढणार आहे. याचा थेट फायदा कोळसा, पोलाद, सिमेंट आणि खते यांसारख्या उद्योगांना होणार आहे.
महत्त्वाचे मार्ग आणि कनेक्टिव्हिटी
- अराक्कोनम-रेनिगुंटा आणि व्हाइटफिल्ड-बेंगरपेट मार्गांवर तिसरी आणि चौथी लाईन टाकली जाणार आहे.
- होसूर-ओमलुर आणि सेलम-करूर-डिंडीगुल मार्गांचे दुपदरीकरण केले जाणार आहे.
- हे प्रकल्प पीएम गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅनचा भाग आहेत, ज्यामुळे २,००० पेक्षा जास्त गावे आणि तिरुपतीसारखी धार्मिक ठिकाणे रेल्वेने अधिक चांगल्या प्रकारे जोडली जातील.
इतर प्रकल्पांची घोषणा
याव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांसाठी ₹१०,७८३ कोटींच्या अन्य तीन रेल्वे प्रकल्पांनाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. हे सर्व प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मात्र, जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), महागाईमुळे वाढणारा खर्च आणि सध्याच्या व्यस्त रेल्वे मार्गांवर नवीन कामे करणे ही या प्रकल्पांसमोरील प्रमुख आव्हाने ठरू शकतात, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.