भारतीय रेल्वेने आपल्या फायनान्स कंपनी IRFC ला लीज चार्जेस देण्यासाठी सरकारी अनुदानाचा (Government Grants) वापर केल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) अहवालात उघड झाले आहे. FY25 मध्ये तब्बल ₹22,699 कोटींचा हा वापर अंतर्गत उत्पन्नातून व्हायला हवा होता, पण यामुळे भांडवली प्रकल्पांसाठी निधी वळवला गेला.
सरकारी अनुदानाचा गैरवापर?
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या ताज्या अहवालाने भारतीय रेल्वेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेने 2024-25 या आर्थिक वर्षात आपल्या फायनान्स कंपनी, इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) ला लीज चार्जेस देण्यासाठी तब्बल ₹22,699 कोटी सरकारी अनुदानाचा (Gross Budgetary Support - GBS) वापर केला आहे. विशेष म्हणजे, हे पेमेंट रेल्वेच्या अंतर्गत महसुलातून व्हायला हवे होते, परंतु सरकारी निधी वापरल्यामुळे प्रत्यक्ष भांडवली विकासासाठी असलेला निधी कमी झाला आहे. CAG ने याला 'अस्वस्थ प्रवृत्ती' म्हटले आहे.
IRFC च्या शेअरवर दबाव
या अहवालाचा परिणाम IRFC च्या शेअर्सवरही दिसून येत आहे. कंपनीच्या शेअर्समध्ये त्यांच्या वार्षिक उच्चांकावरून सुमारे 35% ची घसरण झाली आहे. रेल्वेच्या आर्थिक लवचिकतेबद्दलच्या चिंता, कंपनीच्या मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) वाढीची क्षमता, मार्जिन आणि सरकारी हिस्सेदारी कमी होण्याची शक्यता यांसारख्या कारणांमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. CAG च्या या निरीक्षणाने या चिंतेत आणखी भर घातली आहे, कारण यामुळे रेल्वे स्वतःच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते.
सुरक्षा प्रकल्पांमध्ये मोठा विलंब
आर्थिक बाबींव्यतिरिक्त, CAG च्या अहवालात रेल्वेच्या सुरक्षा प्रकल्पांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (RRSK) अंतर्गत सुरक्षा-संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मोठी दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे. अहवालानुसार, 20,304 हून अधिक सुरक्षा प्रकल्प अजूनही अपूर्ण आहेत. या विलंबाचे मुख्य कारण नियोजनातील त्रुटी आणि रेल्वे प्रशासनाचा कामाचा वेग कमी असल्याचे दिसून येते. धक्कादायक बाब म्हणजे, रेल्वेने सुरक्षा निधीत स्वतःच्या वाट्याचे योगदान देण्याचे लक्ष्यही गाठले नाही. अपेक्षित ₹25,000 कोटींऐवजी केवळ ₹5,324.62 कोटी इतकेच योगदान पहिल्या पाच वर्षांत दिले गेले. तसेच, FY25 मध्ये ₹19,458.25 कोटीं पेक्षा जास्त खर्चाला अधिकृत मंजुरी मिळालेली नव्हती, जी चिंताजनक बाब आहे.