भारताबाहेर नोकरी करणाऱ्या अनेक अनिवासी भारतीयांना (NRI) भारतात परत येण्याचं स्वप्न पूर्ण करणं कठीण जातंय. याचं मुख्य कारण म्हणजे कुटुंबाप्रती असलेली मोठी आर्थिक जबाबदारी, ज्याला आता 'गिल्ट टॅक्स' म्हटलं जातंय. यामुळे त्यांची स्वतःची बचत कमी होते आणि भारतात परत येण्याची तारीख पुढे ढकलली जाते.
'गिल्ट टॅक्स' म्हणजे काय?
परदेशी चलन कमावल्यामुळे NRI चांगला पैसा मिळवतात, पण अनेकदा त्यांची वैयक्तिक बचत अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही. यामागे भारतात राहणाऱ्या विस्तारित कुटुंबाला सतत आर्थिक मदत करणं हे मोठं कारण आहे. आर्थिक नियोजकांनी यावर 'गिल्ट टॅक्स' असं नाव दिलं आहे.
संपत्ती निर्मितीवर परिणाम
परदेशातून पाठवलेले पैसे अनेकदा गरजेच्या वस्तू किंवा तात्काळ खर्चासाठी वापरले जातात, ज्यामुळे संपत्ती वाढत नाही. नातेवाईकांचे लग्न, घराचे नूतनीकरण किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी वारंवार पैसे पाठवल्यास, त्या पैशांवर चक्रवाढ व्याज (compounding) मिळत नाही. म्युच्युअल फंड, रिटायरमेंट अकाउंट्स किंवा प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी हा पैसा कुटुंबासाठी एका सामाजिक सुरक्षेप्रमाणे वापरला जातो. यामुळे, निवृत्तीनंतर भारतात आरामदायी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेला मोठा निधी (retirement corpus) तयार करणं कठीण होतं.
'गोल्डन हँडकफ्स'चा सापळा
आर्थिक दबावामुळे एक चक्र तयार होतं, जे मोडणं सोपं नसतं. भारतात पैसे गेल्यामुळे कुटुंबाचं जीवनमान सुधारतं, त्यामुळे NRI वर तोच उत्पन्नाचा स्तर कायम ठेवण्याचा दबाव येतो. यालाच 'गोल्डन हँडकफ्स' (golden handcuffs) म्हणतात. जर परदेशी उत्पन्न थांबलं, तर कुटुंबाला त्या जीवनमानाला टिकवून ठेवणं कठीण होतं आणि NRI कडे स्वतःला किंवा कुटुंबाला आधार देण्यासाठी पुरेशी बचत नसते. यामुळे, भारतात परतण्याची तारीख अनेक वर्षे किंवा दशकं पुढे ढकलली जाते.
आर्थिक सीमा निश्चित करणे
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, स्वतःचं भविष्य सुरक्षित करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे तात्काळ पैसे पाठवण्याऐवजी दीर्घकालीन संपत्ती व्यवस्थापनावर (wealth management) लक्ष केंद्रित करणं. गरजेच्या वेळी कुटुंबाला मदत करणं हे एक महत्त्वाचं मूल्य आहे, पण जीवनमान सुधारण्यासाठी किंवा चैन-सुखासाठी पैसे देणं तुमच्या स्वतःच्या आर्थिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकतं. खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणं हा मदतीचा अधिक शाश्वत मार्ग आहे, ज्यामुळे NRI शेवटी कायमस्वरूपी भारतात परत येऊ शकतात. जे NRI परत येण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांपासून वेगळा ठेवलेला एक खास निधी (dedicated corpus) तयार करणं महत्त्वाचं आहे. आज स्पष्ट आणि ठाम आर्थिक सीमा निश्चित करणं, हाच भारतात परत येण्याची निवड करण्यासाठी आणि परदेशी उत्पन्न गमावल्यामुळे येणारी गरज टाळण्यासाठी एकमेव मार्ग असू शकतो.