१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्सवर **०.४%** MDR आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा **३०० रुपये** निश्चित करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांना यावर टॅक्स बेनिफिट्स मिळणार आहेत.
काय आहे नवीन नियम?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन पेमेंट स्ट्रक्चर लागू केले आहे. यानुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या P2M (Person-to-Merchant) व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल. या शुल्काची मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपयांपर्यंत असेल. मात्र, २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार यापुढेही ग्राहक आणि व्यापारी दोघांसाठी मोफतच राहणार आहेत.
व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा: टॅक्समध्ये सवलत
हा MDR म्हणजे सरकारी कर नसून ती एक सेवा फी आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना हा खर्च 'बिझनेस एक्सपेंडिचर' म्हणून दाखवता येईल. नफ्यातून हा खर्च वजा केल्यामुळे कंपनीच्या टॅक्सेबल इन्कममध्ये घट होईल, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांवरचा थेट आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होईल.
GST आणि ITC चे गणित
या ०.४% MDR शुल्कावर १८% GST देखील आकारला जाईल. ज्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी GST अंतर्गत आहे, ते यावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) क्लेम करू शकतात. यामुळे त्यांना भरलेल्या टॅक्सचा काही भाग परत मिळू शकेल, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याचा नेट खर्च कमी होईल.
कोणाला फटका बसेल?
ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी कंपोझिशन स्कीममध्ये आहे किंवा जे GST-मुक्त वस्तूंचा व्यापार करतात, त्यांना ITC चा लाभ मिळणार नाही. अशा व्यापाऱ्यांसाठी हा अतिरिक्त खर्च थेट त्यांच्या खिशाला कात्री लावणारा ठरेल. यामुळे हाय-व्हॉल्यूम व्यापाऱ्यांना आता त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवण्यासाठी किमतींचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो.