UPI गिफ्ट्सचे कर नियम समजून घ्या
भारतात, आई-वडील किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकांकडून मुलांना मिळणाऱ्या भेटवस्तूंवर (Gifts) कोणताही कर लागत नाही, मग ती रक्कम कितीही मोठी असो. त्यामुळे, UPI द्वारे पाठवलेल्या गिफ्ट रकमेवर तात्काळ कोणताही कर भरावा लागत नाही.
मात्र, कर नियमावलीनुसार, या मिळालेल्या पैशांवर जर तुम्ही कोणतीही गुंतवणूक केली आणि त्यातून व्याज (Interest), डिव्हिडंड (Dividend) किंवा इतर प्रकारचे उत्पन्न (Income) मिळवले, तर परिस्थिती बदलते.
अल्पवयीन मुलांसाठी (Minors): जर गिफ्ट अल्पवयीन (Minor) मुलाला मिळाले असेल, तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न पालकांच्या एकूण उत्पन्नात गणले जाते आणि पालकांच्याच कर स्लॅबनुसार (Tax Slab) त्यावर कर लागतो. याला 'क्लबिंग ऑफ इन्कम' (Clubbing of Income) म्हणतात.
सज्ञान मुलांसाठी (Adult Children): जर मूल सज्ञान (Adult) असेल, तर गिफ्टमधून मिळणारे उत्पन्न हे त्या सज्ञान मुलाच्या स्वतःच्या हातात करपात्र ठरते. म्हणजेच, त्याला स्वतःच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो.
UPI चा वाढता वापर आणि कागदपत्रांचे महत्त्व
आजकाल UPI चा वापर भारतात प्रचंड वाढला आहे, दर महिन्याला कोट्यवधींचे व्यवहार या माध्यमातून होतात. यामुळे पालक आणि मुलांमध्ये पैशांची देवाणघेवाण सोपी झाली आहे.
मात्र, या डिजिटल व्यवहारांच्या सुलभतेमुळे अनेकजण पैशांच्या स्त्रोताची किंवा त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची नोंद (Documentation) ठेवायला विसरतात, जे भविष्यात कर अधिकाऱ्यांच्या (Tax Authorities) रडारवर येऊ शकते.
RBI ची वाढती नजर
डिजिटल फसवणूक (Digital Fraud) रोखण्यासाठी आणि व्यवहारांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) नवीन नियमावली आणण्याच्या तयारीत आहे.
यामध्ये, ₹10,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती (Person-to-Person) UPI व्यवहारांना 1 तास उशिराने प्रोसेस करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार रद्द करण्यासाठी वेळ मिळेल.
RBI चे हे पाऊल मोठ्या डिजिटल व्यवहारांवरील नियामक (Regulatory) देखरेख वाढवण्याचे संकेत देते. याचबरोबर, टॅक्स अधिकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून येणाऱ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवून आहेत. मोठी डिपॉझिट्स, प्रॉपर्टी खरेदी किंवा गुंतवणूक यांसारख्या गोष्टी जर जाहीर केलेल्या उत्पन्नाशी जुळत नसतील, तर त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
अस्पष्ट व्यवहारांचे कर धोके
UPI व्यवहारांमधील सोपेपणामुळे अनेक लोक गैरसमज करून घेतात की कर नियमांचे पालन आपोआप होते. गिफ्ट्सवर कर लागत नाही आणि क्लबिंगचे नियम फक्त अल्पवयीन मुलांसाठी आहेत, त्यामुळे गिफ्टच्या पैशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर काहीही अडचण येणार नाही, असा विचार असू शकतो.
परंतु, मोठ्या संख्येने होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांमुळे, स्पष्टीकरण नसलेले आणि मोठे पैशांचे व्यवहार कर अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेऊ शकतात.
स्पष्ट गिफ्ट डीड (Gift Deed) किंवा बँकेच्या ट्रान्झॅक्शन (Transaction) नोंदींशिवाय, टॅक्स ऑडिटच्या (Tax Audit) वेळी तुम्हाला पैशांचा मूळ स्रोत आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न सिद्ध करावे लागू शकते. जर तुम्ही हे सिद्ध करू शकला नाहीत, तर तुम्हाला दंड (Penalty) भरावा लागू शकतो.
पारदर्शकता (Transparency) महत्त्वाची
डिजिटल व्यवहार आजच्या आर्थिक जगात मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. त्यामुळे सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता (Transparency) असणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
नातेवाईकांकडून मिळणारे गिफ्ट्स जरी कर-मुक्त असले तरी, त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि होणारी मोठी आर्थिक उलाढाल यावर नियामकांचे बारकाईने लक्ष आहे.
डिजिटल पेमेंट सिक्युरिटी (Security) आणि टॅक्स विभागांची डेटा ॲनालिटिक्स (Data Analytics) क्षमता वाढत असल्याने, योग्य कागदपत्रे (Documentation) ठेवणे आणि सर्व आर्थिक व्यवहारांची अचूक माहिती (Accurate Reporting) देणे, भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
पालकांनी मुलांना आर्थिक मदत करताना किंवा मुलांनी मिळालेल्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करताना, सर्व मोठ्या पैशांच्या व्यवहारांची स्पष्ट नोंद ठेवावी, जेणेकरून भविष्यात टॅक्स अधिकारी आणि नियामकांसोबतच्या समस्या टाळता येतील.
