टॅक्स वाचवा, पण सावध रहा! ELSS, ULIPs, NPS मध्ये लपलेले खर्च आणि धोके उघड

आर्थिक वर्षाच्या शेवटी करदात्यांची धावपळ: जुनी करप्रणाली आणि गुंतवणुकीचे पर्याय

जसजसे आर्थिक वर्ष संपत येते, तसतसे जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, विशेषतः ज्यांचे उत्पन्न ₹25 लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांना ओल्ड टॅक्स रिजीम (Old Tax Regime - OTR) अंतर्गत अनेक वजावटींचा (deductions) लाभ घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी कर वाचवण्याचे नियोजन (tax planning) महत्त्वाचे ठरते. Equity Linked Savings Schemes (ELSS), Unit Linked Insurance Plans (ULIPs) आणि National Pension System (NPS) यांसारखे पर्याय सेक्शन 80C आणि इतर कलमांनुसार कर सवलती देतात. पण, केवळ कर वाचवणे पुरेसे नाही, तर या गुंतवणुकींमधून मिळणारा निव्वळ परतावा (net return) किती आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, जिथे महागाईचा दर (inflation) अंदाजे 3.9% आणि रेपो रेट (repo rate) 5.25% आहे, तिथे गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याची खरी किंमत समजून घेणे आवश्यक आहे. या टॅक्स-सेव्हिंग उपायांमधील छुपे खर्च आणि जोखमी तुमच्या निव्वळ संपत्तीवर (net wealth) कसा परिणाम करू शकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

ELSS: इक्विटी गुंतवणुकीचे आकर्षक पण जोखमीचे चित्र

ELSS योजना कमीतकमी 3 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीमुळे आणि चांगल्या परताव्याच्या शक्यतेमुळे लोकप्रिय आहेत. अनेक ELSS फंडांनी मागील 15 वर्षांमध्ये 20% पेक्षा जास्त CAGR (Compounded Annual Growth Rate) मिळवून दिला आहे, जो PPF आणि NPS पेक्षा ऐतिहासिकदृष्ट्या चांगला आहे. मात्र, ELSS मध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे इक्विटी मार्केटच्या अस्थिरतेच्या (volatility) अधीन राहणे. यासोबतच, ELSS गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर (gains) जर आर्थिक वर्षात ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर भांडवली नफा कर (capital gains tax) लागू होतो. हा कर तुमच्या एकूण बचतीवर परिणाम करू शकतो. फंडाचा खर्च प्रमाण (expense ratio) देखील तुमच्या निव्वळ परताव्याला कमी करू शकतो.

ULIPs: विमा आणि गुंतवणुकीचा मेळ - खर्चाचा बोजा?

Unit Linked Insurance Plans (ULIPs) हे जीवन विमा आणि बाजाराशी जोडलेली गुंतवणूक यांचे मिश्रण आहेत. यातील प्रीमियमवर सेक्शन 80C अंतर्गत कर सवलत मिळते. मात्र, सेक्शन 10(10D) अंतर्गत मॅच्युरिटीची रक्कम करमुक्त (tax-free) मिळवण्यासाठी काही अटी आहेत. 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर जारी केलेल्या पॉलिसींसाठी, वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असावा लागतो आणि तो सम अॅश्युअर्डच्या (sum assured) 10% पेक्षा जास्त नसावा. या अटी पूर्ण न झाल्यास, मॅच्युरिटीची रक्कम भांडवली नफ्याप्रमाणे करपात्र (taxable) होते. ULIPs मधील सर्वात मोठा तोटा म्हणजे सुरुवातीच्या वर्षांमधील जास्त शुल्क (charges) - जसे की प्रीमियम ॲलोकेशन, मॉर्टॅलिटी आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन फी. हे शुल्क तुमच्या गुंतवणुकीच्या वाढीला मोठा धक्का देऊ शकतात आणि निव्वळ परतावा कमी करू शकतात. त्यामुळे, केवळ संपत्ती वाढवण्यासाठी स्वतंत्र म्युच्युअल फंड (mutual funds) अधिक प्रभावी ठरू शकतात.

NPS: निवृत्तीची सुरक्षा आणि लवचिकतेतील बदल

National Pension System (NPS) सेक्शन 80C आणि 80CCD(1B) अंतर्गत तरतुदीसह, तसेच 80CCD(2) अंतर्गत एम्प्लॉई कॉन्ट्रिब्युशनवरही कर सवलत देते. डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या नियामक बदलांमुळे नॉन-गव्हर्नमेंट सदस्यांसाठी लवचिकता वाढली आहे. आता एग्झिटच्या वेळी 80% पर्यंत एकरकमी (lump-sum) पैसे काढता येतात आणि ₹8 लाखांपर्यंतचे कॉर्पस पूर्णपणे काढता येते. मात्र, उरलेल्या रकमेसाठी एन्युइटी (annuity) खरेदी करणे अनिवार्य आहे (सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 40% आणि इतरांसाठी कॉर्पसच्या आकारानुसार 80% पर्यंत). या एन्युइटीमधून मिळणारे उत्पन्न निवृत्तीनंतर करपात्र (taxable) असते. NPS दीर्घकालीन वाढीची क्षमता देते, पण त्याचे परतावे बाजारावर अवलंबून असतात आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या मागील 15 वर्षांत ते ELSS पेक्षा कमी राहिले आहेत.

छुपे खर्च आणि जोखीम: गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा

या कर-बचत करणाऱ्या योजना आकर्षक असल्या तरी, त्यांच्या रचनेत काही कमतरता आणि धोके आहेत. ELSS मधील मुख्य जोखीम म्हणजे बाजारातील अस्थिरता. Quant ELSS सारख्या फंडांनी मागील 5 वर्षांत 28-29% सारखे उत्कृष्ट परतावे दिले असले तरी, भविष्यातही असेच परतावे मिळतील याची शाश्वती नाही. मार्केटमधील घसरण तुमच्या मूळ रकमेचे नुकसान करू शकते. तसेच, ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावरील करही विचारात घ्यावा लागतो. ULIPs त्यांच्या उच्च खर्च रचनेमुळे टीकेचे लक्ष्य ठरतात; सुरुवातीच्या उच्च शुल्कांमुळे गुंतवणुकीची रक्कम कमी होते, ज्यामुळे थेट म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत संपत्ती निर्माण करणे कमी प्रभावी ठरते. सेक्शन 10(10D) कर सूट मिळवण्याच्या क्लिष्ट अटींमुळे अनपेक्षित कर दायित्वे (tax liabilities) निर्माण होऊ शकतात. NPS मध्ये वाढलेली लवचिकता असली तरी, एन्युइटीचे उत्पन्न करपात्र असल्यामुळे निवृत्तीनंतर ठराविक रक्कम कर स्वरूपात जावी लागते, जे कदाचित प्रत्येकाच्या निवृत्तीच्या उद्दिष्टांशी जुळणार नाही. PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) च्या नवीन नियमांमुळे तरलता (liquidity) वाढली असली तरी, निवृत्ती कॉर्पसची दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

पुढील वाटचाल: वाढत्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचे गणित

भारताची अर्थव्यवस्था FY26 मध्ये अंदाजे 7.4% आणि FY27 मध्ये 6.8-7.2% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर महागाई 2.1% (FY26) ते 3.9-4% (2026) पर्यंत स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) भूमिका आणि वित्तीय एकत्रीकरणावर (fiscal consolidation) लक्ष केंद्रित करणे, बाजारावर आधारित गुंतवणुकीसाठी एक मिश्रित चित्र तयार करते. ELSS योजना बाजारातील संभाव्य तेजीचा फायदा घेऊ शकतात, परंतु गुंतवणूकदारांनी इक्विटी जोखमींबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे. ULIPs, विशेषतः कर लाभांसाठी ₹2.5 लाखांच्या प्रीमियम कॅपच्या संदर्भात, त्यांच्या खर्च-कार्यक्षमतेसाठी (cost-effectiveness) तपासणीच्या अधीन राहतील. NPS, वाढलेल्या लवचिकतेसह, निवृत्ती नियोजनासाठी एक मजबूत पर्याय आहे, परंतु एन्युइटी उत्पन्नाचे करपात्र स्वरूप हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अखेरीस, या कर-बचत पर्यायांमधून सर्वोत्तम निवड करणे हे वैयक्तिक जोखीम क्षमता (risk tolerance), आर्थिक उद्दिष्ट्ये आणि तात्काळ कर बचतीच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन परिणामांची सखोल माहिती यावर अवलंबून असेल.