अनेक गुंतवणूकदार कंपनी डेलिस्ट (Delist) होताच टॅक्स रिटर्नमध्ये 'कॅपिटल लॉस' दाखवण्याची चूक करतात. मात्र, प्राप्तिकर कायद्यानुसार (Income Tax Act) डेलिस्टिंग ही एक 'टॅक्सेबल इव्हेंट' नाही. शेअर्स विकल्याशिवाय किंवा ते रद्द झाल्याशिवाय तुम्ही लॉस क्लेम करू शकत नाही.
जेव्हा एखादी कंपनी शेअर बाजारातून डेलिस्ट होते, तेव्हा गुंतवणूकदारांना वाटते की आता आपण शेअर्सवर झालेला तोटा 'कॅपिटल लॉस' म्हणून दाखवू शकतो. मात्र, ही एक मोठी चूक ठरू शकते. भारतीय प्राप्तिकर कायद्यानुसार, कंपनीचे पब्लिक स्टेटस बदलून प्रायव्हेट होणे म्हणजे तुमच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण (Transfer) नव्हे.
तुमच्या डिमॅट खात्यात जोपर्यंत हे शेअर्स आहेत, तोपर्यंत तुम्हीच त्याचे मालक आहात. शेअरचे भाव पडले असले किंवा ते विकता येत नसले, तरीही टॅक्सच्या नजरेत ही विक्री मानली जात नाही.
टॅक्सेबल इव्हेंट कसा घडवावा?
कायदेशीररित्या कॅपिटल लॉस क्लेम करण्यासाठी, तुमच्याकडे मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्याचा पुरावा हवा. यासाठी काही पर्याय आहेत:
- ऑफ-मार्केट विक्री: एखाद्या खाजगी खरेदीदाराला शेअर्स विकणे.
- एक्झिट ऑफर किंवा बायबॅक: कंपनीने दिलेल्या योजनेत सहभाग नोंदवणे.
- लिक्विडेशन: जर कंपनी बंद पडून शेअर्स अधिकृतपणे रद्द झाले.
यापैकी कोणतीही कृती झाल्याशिवाय, तुम्ही इतर नफ्यासमोर (Capital Gains) हा तोटा वळता करू शकत नाही.
अनलिस्टेड ॲसेटचे नवीन नियम
शेअर डेलिस्ट झाल्यानंतर त्याचे स्वरूप बदलते. डेलिस्टिंगपूर्वी ते 'लिस्टेड' होते, पण त्यानंतर ते 'अनलिस्टेड' ॲसेट ठरतात. लिस्टेड शेअर्ससाठी १२ महिने हा लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सचा कालावधी असतो, पण अनलिस्टेड शेअर्ससाठी तो वाढून २४ महिने होतो. त्यामुळे टॅक्स कॅल्क्युलेशन करताना डेलिस्टिंगची तारीख लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ऑडिट आणि कंप्लायन्सचा धोका
तुमच्या ITR फाइलिंगमध्ये अनलिस्टेड शेअर्सची माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने लॉस क्लेम केला, तर प्राप्तिकर विभाग त्याचे ऑडिट करू शकतो. तसेच, लॉस 'कॅरी फॉरवर्ड' करण्यासाठी वेळेत ITR फाइल करणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही अंतिम मुदत (Due Date) चुकवली, तर भविष्यातील नफ्यासोबत हा तोटा ॲडजस्ट करण्याची संधी तुम्ही कायमची गमावू शकता. त्यामुळे खरेदीची मूळ कागदपत्रे आणि विक्रीचा पुरावा जपून ठेवणेच हिताचे आहे.