जोडीदाराला मालमत्ता भेट म्हणून देणे भारतात करमुक्त असले तरी, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 'क्लबिंग'चे नियम लागू होतात. या नियमांमुळे भेट दिलेल्या रकमेतून मिळणारे उत्पन्न देणाऱ्या व्यक्तीच्याच उत्पन्नात गृहीत धरले जाते, त्यामुळे कर विभागाची नोटीस टाळण्यासाठी यातील बारकावे समजून घेणे गरजेचे आहे.
भारतात आपल्या जोडीदाराला पैसे, शेअर्स किंवा इतर मालमत्ता भेट म्हणून देणे ही सामान्य बाब आहे आणि अशा हस्तांतरणावर सहसा कोणतेही गिफ्ट टॅक्स लागत नाही. मात्र, एकदा का त्या भांडवलातून परतावा (Returns) मिळण्यास सुरुवात झाली की, करविषयक कायदे पूर्णपणे बदलतात. 'Income Tax Act, 1961' आणि 'Income Tax Act, 2025' मधील तरतुदींनुसार, जर तुम्ही कोणतीही मोबदला न घेता मालमत्ता भेट दिली असेल, तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न 'क्लबिंग' नियमांनुसार मूळ देणाऱ्या व्यक्तीच्याच उत्पन्नात जोडावे लागते.\n\n### 'क्लबिंग' प्रोव्हिजन कसे काम करते?\n\nप्राप्तिकर विभागाच्या मते, गिफ्ट दिलेल्या भांडवलावर मिळणारे पहिले उत्पन्न हे प्रत्यक्षात देणाऱ्या व्यक्तीचेच मानले जाते. उदाहरणार्थ, जर पतीने पत्नीला पैसे भेट दिले आणि तिने त्यावर फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) मधून व्याज मिळवले, तर ते व्याज पतीच्याच टॅक्स रिटर्नमध्ये दाखवावे लागते. हे नियम पती किंवा पत्नी आर्थिक साक्षर आहेत की नाही, यावर अवलंबून नसून ते सर्वांना समान लागू होतात.\n\nगुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, 'फर्स्ट-जनरेशन' उत्पन्न (मूळ भांडवलावर मिळालेले व्याज किंवा डिव्हिडंड) हे देणाऱ्याच्या उत्पन्नात क्लब केले जाते. मात्र, जर तुमच्या जोडीदाराने मिळालेला हा नफा पुन्हा गुंतवला आणि त्यातून जे उत्पन्न मिळते, त्याला 'सेकंड-जनरेशन' उत्पन्न मानले जाते. हे उत्पन्न जोडीदाराच्या स्वतःच्या खात्यात टॅक्सेबल असते, परंतु त्यासाठी तुमच्याकडे आर्थिक व्यवहारांची स्पष्ट कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे.\n\n### रेकॉर्ड कीपिंगचे महत्त्व\n\nआजच्या डिजिटल काळात 'Annual Information Statement' (AIS) आणि 'Form 26AS' मुळे कर विभागाकडे तुमच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा ट्रॅक असतो. त्यामुळे, व्यवहारांची स्पष्ट नोंद न ठेवल्यास ऑटोमेटेड नोटीस येण्याची शक्यता वाढते.\n\n### नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काय होईल?\n\nक्लबिंग नियमांचे पालन न केल्यास तुम्हाला थकीत करासोबत व्याजाचा भुर्दंड बसू शकतो. तसेच, 'Section 270A' अंतर्गत उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्याबद्दल मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो. डेटा ॲनालिटिक्सच्या मदतीने कर विभाग आता आर्थिक व्यवहारांच्या मुळापर्यंत पोहोचत असल्याने, हे उत्पन्न योग्य टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये रिपोर्ट करणेच फायद्याचे ठरते.