गुंतवणूकदारांसाठी **12.5%** लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स (LTCG) आणि **₹1.25 लाख** वार्षिक सूट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 'टॅक्स गेन हार्वेस्टिंग' आणि योग्य पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटद्वारे तुम्ही तुमचा टॅक्स भार कायदेशीररीत्या कमी करू शकता.
2026 मध्ये भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी 'इनकम टॅक्स ॲक्ट'चे बारकावे समजून घेणे संपत्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, 12 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या लिस्टेड शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांवर 12.5% लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स (LTCG) आकारला जातो. दिलासादायक बाब म्हणजे, वर्षाला ₹1.25 लाख पर्यंतच्या नफ्यावर कोणताही टॅक्स लागत नाही. ही मर्यादा सर्व इक्विटी गुंतवणुकीच्या एकत्रित नफ्यासाठी लागू असते.
टॅक्स गेन हार्वेस्टिंग (Tax-Gain Harvesting)
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ही एक प्रभावी रणनीती आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, ₹1.25 लाखांची करमुक्त मर्यादा वापरण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार शेअर्स विकून ते लगेच पुन्हा खरेदी करतात. यामुळे तुमच्या गुंतवणुकीची 'कॉस्ट प्राईस' वाढते, ज्यामुळे भविष्यात शेअर्स विकताना टॅक्स कमी द्यावा लागतो. मात्र, हे करताना ब्रोकरेज आणि स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च टॅक्स बचतीपेक्षा जास्त नसावा, याची काळजी घ्या.
SIP आणि FIFO पद्धत
SIP द्वारे गुंतवणूक करताना कर मोजताना 'फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट' (FIFO) पद्धत वापरली जाते. याचा अर्थ तुम्ही विकलेले पहिले युनिट हे तुम्ही सर्वात आधी खरेदी केलेले असते. त्यामुळे, अंशतः पैसे काढताना कोणते युनिट्स 'लाँग टर्म' (12 महिन्यांपेक्षा जास्त) आहेत आणि कोणते 'शॉर्ट टर्म', हे ओळखणे टॅक्स कॅल्क्युलेशनसाठी महत्त्वाचे आहे.
तोट्याचे नियोजन (Managing Losses)
पोर्टफोलिओमधील नुकसान टाळण्याऐवजी त्याचा वापर टॅक्स वाचवण्यासाठी करा. शॉर्ट-टर्म लॉसचा वापर शॉर्ट आणि लाँग-टर्म अशा दोन्ही नफ्यांविरुद्ध करता येतो. मात्र, लाँग-टर्म लॉस फक्त लाँग-टर्म गेन्सविरुद्धच ॲडजस्ट करता येतात. हे लक्षात ठेवा की, ही सूट पगाराच्या किंवा व्यवसायाच्या उत्पन्नावर मिळत नाही. तोटा पुढील 8 वर्षांसाठी 'कॅरी फॉरवर्ड' करण्यासाठी आयटीआर (ITR) वेळेत भरणे अनिवार्य आहे.
मालमत्ता विक्रीवर सवलत
रिअल इस्टेट विकताना 'सेक्शन 54' अंतर्गत तुम्ही ₹10 कोटींपर्यंत नवीन घरामध्ये गुंतवणूक करून टॅक्स वाचवू शकता. इतर मालमत्तांसाठी 'सेक्शन 54F' चा पर्याय उपलब्ध आहे. याशिवाय, 'सेक्शन 54EC' नुसार तुम्ही REC किंवा PFC सारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्समध्ये ₹50 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करून टॅक्स लांबणीवर टाकू शकता.