आता आयकर विभाग (Income Tax Department) मालमत्ता नोंदणी आणि आयकराच्या डेटाची पडताळणी करत आहे. संयुक्त मालमत्तेच्या नावावर गुंतवणूक करताना प्रत्येकाचा आर्थिक वाटा स्पष्ट असणे गरजेचे आहे, अन्यथा प्राप्तिकर विभागाची नोटीस येऊ शकते.
डिजिटल डेटा ट्रॅकिंगचा नवा धडाका
प्राप्तिकर विभाग आता मालमत्ता नोंदणी कार्यालयातील (Registrar Office) डेटा थेट इन्कम टॅक्स फाईलिंगशी लिंक करत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने AIS (Annual Information Statement) आणि Form 26AS चा वापर करून मालमत्ता खरेदीदाराच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्यांची आर्थिक क्षमता यांची पडताळणी केली जात आहे.
आर्थिक पुराव्यांची गरज
जर एखादी मालमत्ता संयुक्त नावावर असेल, तर त्या मालमत्तेत ज्यांच्या नावावर हिस्सा आहे, त्यांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेचे पुरावे देणे अनिवार्य झाले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न मालमत्तेतील त्यांच्या हिश्शाशी जुळत नसेल, तर प्राप्तिकर विभाग अशा व्यवहारांना तपासासाठी (Audit) निवडू शकतो.
बेनामी मालमत्ता कायद्याचा धाक
अनेकदा कुटुंबातील सदस्यांना गुंतवणुकीशिवाय नावावर जोडून घेण्याची पद्धत असते. मात्र, आता अशा प्रकरणांत 'Prohibition of Benami Property Transactions Act' अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) ने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कागदावर नाव असणे पुरेसे नाही, तर मालमत्तेसाठी पैसे कोणी दिले, हे महत्त्वाचे आहे.
क्लबिंग प्रोव्हिजन्स (Clubbing Provisions) कडे दुर्लक्ष नको
जर तुम्ही जोडीदाराच्या किंवा अल्पवयीन मुलाच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली किंवा त्यासाठी पैसे दिले, तर त्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न तुमच्याच उत्पन्नात 'क्लब' केले जाते. यामुळे तुमच्या एकूण टॅक्स लायबिलिटीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा व्यवहारांचे लेखी करार किंवा गिफ्ट डीड असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सुरक्षित राहण्यासाठी काय करावे?
१. ऑडिट ट्रेल (Audit Trail): पैसे कोणाच्या खात्यातून गेले, याचे बँक स्टेटमेंट जतन करा.
२. लेखी करार: जर कुटुंबियांना पैसे दिले असतील, तर ते कर्ज (Loan) आहे की भेट (Gift), याचे लेखी दस्तऐवज तयार ठेवा.
३. पारदर्शकता: मालमत्ता खरेदी करताना तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि गुंतवलेली रक्कम यांचा ताळमेळ ठेवा.