FY26 कर बचतीसाठी अंतिम तयारी
31 मार्च 2026 हा दिवस आर्थिक वर्ष 2025-26 संपण्यापूर्वी करदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या तारखेपर्यंत केलेल्या गुंतवणुकी आणि दाखल केलेले कागदपत्रे यामुळे तुम्हाला करांमध्ये सूट (Deductions) मिळण्यास मदत होते. वेळेत प्रक्रिया न केल्यास, करदात्यांना दंड भरावा लागू शकतो आणि कर बचतीचे (Tax Savings) लाभही गमवावे लागू शकतात.
महत्त्वाच्या कर-बचत योजना आणि गुंतवणूक
कलम 80C अंतर्गत, तुम्ही वर्षाला जास्तीत जास्त ₹1.5 लाख पर्यंतच्या गुंतवणुकीवर सूट मिळवू शकता. यामध्ये PPF, ELSS, LIC प्रीमियम, NSC, सुकन्या समृद्धी योजना आणि टॅक्स सेव्हिंग FD सारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व गुंतवणुकी 31 मार्च पूर्वी पूर्ण कराव्या लागतील.
कलम 80D अंतर्गत, आरोग्य विम्याचा (Health Insurance) प्रीमियम भरल्यास कर सवलत मिळते. व्यक्तींसाठी ₹25,000 आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ₹50,000 पर्यंतची सूट उपलब्ध आहे.
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये कलम 80CCD(1B) अंतर्गत ₹50,000 ची अतिरिक्त कर सूट मिळू शकते.
याशिवाय, गृहकर्जाच्या व्याजावर (Home Loan Interest) कलम 24 अंतर्गत ₹2 लाख पर्यंत सूट मिळते, जी 31 मार्चपर्यंत भरलेल्या व्याजासाठी लागू आहे. घरभाड्याच्या पुराव्यासाठी (Rent Receipts) योग्य कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. कलम 80G अंतर्गत, धर्मादाय देणग्यांवर (Charitable Donations)ही कर सवलत मिळते. शिक्षण कर्जावरील (Education Loan) व्याज कलम 80E अंतर्गत पूर्णपणे वजावट करण्यायोग्य आहे, त्यामुळे हे व्याजही आर्थिक वर्षात भरणे महत्त्वाचे आहे.
भांडवली नफा (Capital Gains) आणि कर नियोजन
गुंतवणूकदारांसाठी, भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) कर वाचवण्यासाठी काही महत्त्वाचे पर्याय आहेत. कलम 54, 54EC, आणि 54F नुसार, मालमत्ता किंवा इतर मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेची पुनरगुंतवणूक करून कर दायित्व कमी करता येते. तसेच, 'टॅक्स-लॉस हार्वेस्टिंग' (Tax-Loss Harvesting) द्वारे, झालेल्या नुकसानीला भांडवली नफ्याविरुद्ध समायोजित करून कर कमी करता येतो.
अग्रिम कर (Advance Tax) आणि टीडीएस (TDS) चे पालन
ज्या करदात्यांचे अंदाजित कर ₹10,000 पेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वेळेवर अग्रिम कर भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कलम 234B आणि 234C नुसार व्याजाचा दंड लागू शकतो. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियोक्त्यांना (Employers) गुंतवणुकीचे पुरावे वेळेवर सादर करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जास्त टीडीएस (TDS) कपात टाळता येईल. व्यवसायांनीही टीडीएस आणि टीसीएस (TCS) नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अन्यथा त्यांना दंड आणि इतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
शेवटच्या क्षणी होणारे धोके
31 मार्चच्या अंतिम मुदतीच्या जवळ घाई केल्यास अनेक धोके संभवतात. अपूर्ण कागदपत्रे किंवा गुंतवणुकीमुळे करदाते सूट गमावू शकतात, ज्यामुळे त्यांना जास्त कर भरावा लागतो. घाईगडबडीत चुकीचे निर्णय घेतल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकते. तसेच, गैरसमज किंवा चुकीच्या सल्ल्यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. व्यवसायांसाठी, अग्रिम कर किंवा टीडीएस/टीसीएस नियमांचे पालन न केल्यास मोठा दंड होऊ शकतो, जो थेट त्यांच्या नफ्यावर परिणाम करतो.
वर्षभर नियोजनच सर्वोत्तम
आर्थिक वर्षाचा शेवट हा भविष्यातील नियोजनाची आठवण करून देतो. ज्या करदात्यांना दंड भरावा लागला किंवा ज्यांना कर सवलती गमवाव्या लागल्या, त्यांनी पुढच्या वर्षी अधिक सक्रियपणे नियोजन करण्याचा विचार करावा. कर-बचत उत्पादनांची मागणी वर्षभर टिकून राहते, ज्यामुळे वित्तीय संस्थांसाठी संधी निर्माण होतात. शेवटी, शेवटच्या क्षणी धावपळ करण्यापेक्षा वर्षभर सातत्यपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन करणेच अधिक फायद्याचे ठरते.