पालकांनो, तुमच्या मुलीच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी आता सरकार-समर्थित सुकन्या समृद्धी योजनेत (SSY) **8.2%** व्याजदराने बचत करा. अगदी **₹250** पासून गुंतवणूक सुरू करण्याची सोय!
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही सरकारची एक लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम आहे. या योजनेचा उद्देश पालकांना त्यांच्या मुलींच्या भविष्यासाठी एक खास निधी तयार करण्यास मदत करणे हा आहे. जानेवारी 2026 पासून, या योजनेत 8.2% वार्षिक व्याजदर मिळत आहे. हा व्याजदर सरकारद्वारे निश्चित केला जातो, ज्यामुळे बाजारातील अस्थिरतेपासून सुरक्षित आणि स्थिर परतावा मिळतो.
गुंतवणूक कशी करावी?
पालक किंवा कायदेशीर पालक आपल्या मुलीच्या नावे हे खाते उघडू शकतात, जर तिचे वय 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल. हे खाते मुलीचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा 18 वर्षांनंतर तिचे लग्न झाल्यावर परिपक्व होते. वर्षाला ₹250 इतक्या कमी रकमेपासून गुंतवणूक सुरू करता येते. एका मुलीसाठी उघडलेल्या सर्व खात्यांमध्ये मिळून वर्षाला जास्तीत जास्त ₹1.5 लाख जमा करण्याची मर्यादा आहे.
छोट्या बचतीतून मोठी संपत्ती
या योजनेची खरी ताकद दीर्घकालीन चक्रवाढ व्याजामध्ये आहे. जर पालकांनी दरमहा ₹1,500 (म्हणजे दररोज अंदाजे ₹50) गुंतवले, तर 15 वर्षांच्या deposit period मध्ये एकूण ₹2.7 लाख जमा होतात. सध्याच्या 8.2% व्याजदराने, या मुद्दलावर मिळणारे व्याज अंतिम रकमेत लक्षणीय वाढ करते. खाते परिपक्व होईपर्यंत, एकूण जमा आणि व्याज मिळून तयार होणारी रक्कम ₹8 लाखांपेक्षा जास्त असू शकते. यामुळे कुटुंबांना शिक्षणासारख्या मोठ्या खर्चाचे नियोजन कमी-कमी बचतीतून करता येते.
सुरक्षितता आणि पैसे काढण्याचे नियम
सुकन्या समृद्धी योजना ही सरकारी योजना असल्याने, मूळ रक्कम आणि व्याज दोन्ही अत्यंत सुरक्षित मानले जातात. त्यामुळे, भांडवल संरक्षण करणाऱ्या आणि कमी जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. लवचिकतेबद्दल बोलायचं झाल्यास, जेव्हा मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण होते किंवा ती 10वी पास होते, तेव्हा तिच्या शिक्षणाच्या खर्चासाठी खात्यातील 50% पर्यंत रकमेची आंशिक निकासी (partial withdrawal) करता येते. खातेदाराचा मृत्यू किंवा जीवघेण्या वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीसारख्या विशेष परिस्थितीतच अकाऊंट अकाली बंद करण्याची परवानगी मिळते.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सुकन्या समृद्धी योजनेचे व्याजदर सरकार तिमाही आधारावर (quarterly basis) तपासते. जरी ऐतिहासिकदृष्ट्या हा दर स्पर्धात्मक राहिला असला तरी, भविष्यात सरकारकडून कोणतेही बदल झाल्यास त्याचा परिणाम एकूण शिल्लकीवर होईल. आर्थिक व्यवहार विभागाकडून (Department of Economic Affairs) अधिकृत सूचनांचा मागोवा घेणे हे व्याजदरातील बदलांची माहिती ठेवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, तर इंडिया पोस्ट (India Post) किंवा अधिकृत बँका या खात्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रमुख ठिकाणे आहेत.