जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारला असेल, तर तुम्ही तुमचे कर्ज रिफायनान्स (Refinance) करून व्याजाचा बोजा कमी करू शकता. मात्र, केवळ कमी ईएमआय (EMI) बघून निर्णय घेणे महागात पडू शकते. रिफायनान्स करण्यापूर्वी आरबीआय (RBI) चे नियम आणि प्रक्रिया शुल्क समजून घेणे खूप गरजेचे आहे.
ज्या कर्जदारांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारला आहे, ते सहसा कमी व्याजदराचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या कर्जाचे रिफायनान्स किंवा 'बॅलन्स ट्रान्सफर' (Balance Transfer) करण्याचा विचार करतात. वरवर पाहता हे फायदेशीर वाटत असले तरी, दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ईएमआय (EMI) ट्रॅपपासून सावध राहा
अनेक कर्जदार केवळ मासिक हप्ता (EMI) कमी करण्याच्या मोहात पडतात. अनेक बँका कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवून ईएमआय कमी करून देतात. पण यामुळे व्याजदरात कपात होऊनही, तुम्हाला कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत जास्त व्याज द्यावे लागू शकते. त्याऐवजी, जुनाच ईएमआय कायम ठेवल्यास कर्जाची मुद्दल लवकर संपते आणि मोठ्या रकमेची बचत होते.
लपलेले खर्च (Hidden Costs)
कर्ज एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत हलवताना काही अतिरिक्त खर्च करावे लागतात, जसे की:
- प्रोसेसिंग फी
- कायदेशीर खर्च
- मालमत्तेचे मूल्यांकन (Property Valuation)
या खर्चाची भरपाई पुढील १२ महिन्यांत व्याजाच्या बचतीतून होत असेल, तरच तो निर्णय आर्थिकदृष्ट्या योग्य मानला जातो.
आरबीआय (RBI) चे नियम आणि सुरक्षा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, वैयक्तिक कर्जदारांच्या फ्लोटिंग रेट (Floating-rate) कर्जावर बँका प्री-पेमेंट पेनल्टी आकारू शकत नाहीत. यामुळे कर्ज बदलणे सोपे झाले आहे. मात्र, फिक्स्ड-रेट (Fixed-rate) कर्जावर अजूनही दंड आकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे करारनामा काळजीपूर्वक वाचावा.
थोडक्यात सांगायचे तर, रिफायनान्स करण्याचा निर्णय घेताना केवळ मासिक हप्त्याचा विचार न करता, संपूर्ण कालावधीत द्यावे लागणारे एकूण व्याज आणि लागणारा अतिरिक्त खर्च यांचे अचूक गणित मांडणेच शहाणपणाचे ठरेल.