वडिलोपार्जित दागिने विकणे टॅक्स फ्री असल्याचा अनेकांचा गैरसमज असतो. प्रत्यक्षात, दागिने भेट म्हणून मिळणे टॅक्सच्या कक्षेत नसले तरी, ते विकल्यावर 'कॅपिटल गेन्स टॅक्स' लागू होतो.
अनेक कुटुंबांकडे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले सोन्याचे दागिने असतात. हे दागिने विकणे म्हणजे करमुक्त व्यवहार असे अनेकांना वाटते. मात्र, प्राप्तिकर कायद्यानुसार (Income Tax Laws), वारशाने मिळालेले दागिने विकणे हा एक 'टॅक्सेबल व्यवहार' मानला जातो. याकडे दुर्लक्ष केल्यास आयकर विभागाकडून तुम्हाला नोटीस येऊ शकते.
टॅक्स कसा लावला जातो?
जेव्हा तुम्ही वारशाने मिळालेले दागिने विकता, तेव्हा टॅक्स विभाग 'कम्बाइन्ड होल्डिंग पिरियड' (Combined Holding Period) विचारात घेतो. यामध्ये मूळ मालकाकडे ते दागिने किती काळ होते आणि तुमच्याकडे किती काळ होते, याची बेरीज केली जाते. जर हा एकूण काळ २४ महिन्यांपेक्षा कमी असेल, तर तो 'शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन' (STCG) मानला जातो आणि त्यावर तुमच्या स्लॅबनुसार टॅक्स लागतो.
जर हा कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर तो 'लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन' (LTCG) ठरतो. सध्याच्या नियमांनुसार, यावर १२.५ टक्के दराने फ्लॅट टॅक्स आकारला जातो. विशेष म्हणजे, आता यामध्ये इंडेक्सेशनचा (Indexation) फायदा मिळत नाही.
खरेदीची किंमत (Cost of Acquisition) कशी ठरवायची?
नफा मोजताना मूळ मालकाने ज्या किमतीला दागिने विकत घेतले होते, ती किंमत आधार म्हणून वापरणे अनिवार्य आहे. जर दागिने १ एप्रिल २००१ पूर्वीचे असतील, तर तुम्ही त्या तारखेची 'फेअर मार्केट व्हॅल्यू' (FMV) 'कॉस्ट ऑफ ॲक्विझिशन' म्हणून वापरू शकता. यासाठी अधिकृत व्हॅल्युअरकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रांची खबरदारी
दागिन्यांच्या विक्रीचा तपशील 'ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट' (AIS) मध्ये नोंदवला जातो. जर तुमच्या ITR मध्ये आणि AIS मध्ये विसंगती आढळली, तर आयकर विभागाकडून स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकते. त्यामुळे तुमच्याकडे बिल, मृत्यूपत्र (Will) किंवा 'गिफ्ट डीड' (Gift Deed) यांसारखी कागदपत्रे जपून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.