वारशाने मिळालेल्या सोन्याच्या विक्रीवेळी मूळ पावती नसल्यास अनेकदा गोंधळ होतो. मात्र, काही कायदेशीर मार्गांनी आणि 'फेअर मार्केट व्हॅल्यू'च्या मदतीने तुम्ही टॅक्सची जबाबदारी निश्चित करू शकता. सोने विकताना लागणाऱ्या टॅक्स नियमांची ही सविस्तर माहिती.
भारतात वारशाने मिळालेले सोने विकणे ही एक सामान्य घटना आहे, परंतु मूळ खरेदीची पावती नसल्यास टॅक्स कसा भरायचा, हा मोठा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर उभा राहतो. अनेकदा पावती नसल्यामुळे लोक खरेदीची किंमत शून्य समजतात, ज्यामुळे टॅक्सचा बोजा वाढू शकतो.
खरेदीची किंमत कशी ठरवावी?
जर सोने १ एप्रिल २००१ पूर्वी खरेदी केलेले असेल, तर तुम्ही त्या काळातील 'फेअर मार्केट व्हॅल्यू' (FMV) आधार म्हणून वापरू शकता. यासाठी नोंदणीकृत ज्वेलर्सकडून प्रमाणीकरण घेणे गरजेचे आहे. यामुळे टॅक्सपात्र नफा कमी होतो. जर सोने २००१ नंतरचे असेल, तर जुनी बँक स्टेटमेंट, विमा पॉलिसी किंवा ज्वेलर्सचे रेकॉर्ड्स पुरावा म्हणून वापरावेत. जर काहीच पुरावा नसेल, तर कायदेशीर वारसांचे शपथपत्र (Affidavit) जोडणे आवश्यक आहे, अन्यथा संपूर्ण रक्कम 'अनएक्सप्लेंड कॅश क्रेडिट' म्हणून गृहीत धरली जाऊ शकते.
टॅक्सचे गणित आणि नियम
आयकर कायदा कलम ४९ नुसार, वारशाने मिळालेल्या सोन्याचा होल्डिंग पिरियड मूळ मालकाने सोने खरेदी केल्याच्या तारखेपासून मोजला जातो. हा कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा जास्त असल्यास, त्यावर १२.५ टक्के लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स आकारला जातो. मात्र, आता इंडेक्सेशनचा लाभ मिळत नाही. जर कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा कमी असेल, तर तो 'शॉर्ट टर्म' मानला जातो आणि तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार टॅक्स भरावा लागतो.
कलम 54F अंतर्गत सवलत
टॅक्स वाचवण्यासाठी तुम्ही कलम 54F चा आधार घेऊ शकता. जर तुम्ही सोन्याच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम नवीन निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी वापरली, तर तुम्हाला कॅपिटल गेन्सवर सूट मिळू शकते. मात्र, यासाठी तुमच्याकडे त्या वेळी एकापेक्षा जास्त घर नसावे, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.