Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) सध्या **8.2%** परतावा देत आहे, तर Post Office Monthly Income Scheme (MIS) वर **7.4%** व्याज मिळत आहे. तुमच्यासाठी कोणता पर्याय फायदेशीर ठरेल, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
परतावा आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ
जेव्हा निवृत्त व्यक्ती आपल्या बचतीचे नियोजन करतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर 'परतावा' आणि 'लिक्विडिटी' (हातखर्च) यांचा मोठा प्रश्न असतो. ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, SCSS मध्ये 8.2% दराने व्याज मिळत आहे, तर MIS मध्ये हा दर 7.4% आहे. जर तुम्हाला गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त व्याज हवे असेल, तर SCSS एक उत्तम पर्याय आहे, परंतु जर तुम्हाला दरमहा घरखर्चासाठी पैसे हवे असतील, तर MIS अधिक सोयीचे ठरते.
गुंतवणूक मर्यादा आणि पात्रता
SCSS फक्त ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. यामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त ₹30 लाख पर्यंत गुंतवणूक करू शकता, ज्याचे व्याज दर तीन महिन्यांनी मिळते. याउलट, पोस्ट ऑफिसच्या MIS योजनेत वयाची अट नाही आणि कोणीही गुंतवणूक करू शकते. मात्र, याची गुंतवणूक मर्यादा सिंगल अकाउंटसाठी ₹9 लाख आणि जॉइंट अकाउंटसाठी ₹15 लाख इतकी मर्यादित आहे. अनेक गुंतवणूकदार या दोन्ही योजनांचा समतोल राखून आपला पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवतात.
तरलता आणि पेआउट
SCSS मधील व्याज तिमाही (Quarterly) दिले जाते, तर MIS मध्ये ते दरमहा (Monthly) दिले जाते. दोन्ही योजनांचा कालावधी ५ वर्षांचा आहे. मुदतपूर्व पैसे काढल्यास काही प्रमाणात दंड (Penalty) आकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे या योजनांकडे दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहणे शहाणपणाचे ठरेल.
कर आणि महागाईचा धोका
एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या दोन्ही योजनांमधून मिळणारे व्याज तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार पूर्णपणे टॅक्सेबल असते. तसेच, सरकार वेळोवेळी व्याजाचे दर बदलू शकते. निवृत्तीनंतरचे नियोजन करताना, महागाईचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण या योजनांमध्ये भांडवली वाढ (Capital Appreciation) होत नाही.