Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS) समोर मोठी समस्या उभी राहिली आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे परदेशी मालमत्तेचे मूल्य आता **₹१ कोटींच्या** मर्यादेपलीकडे गेल्याने अनेक करदाते या योजनेतून बाद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
१६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू झालेली FAST-DS योजना परदेशी मालमत्ता नियमित करण्यासाठी एक संधी म्हणून आणली होती. मात्र, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची झालेली घसरण आता करदात्यांसाठी एक मोठा 'कम्प्लायन्स ट्रॅप' ठरत आहे.\n\n### काय आहे वादाचे मूळ?\nया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी करदात्यांना त्यांच्या परदेशी मालमत्तेचे मूल्य ३१ मार्च २०२६ च्या विनिमय दराप्रमाणे (Exchange Rate) रुपयांत रूपांतरित करणे बंधनकारक आहे. रुपया १४% ते ३३% पर्यंत कमकुवत झाल्यामुळे, ज्या मालमत्तांचे मूल्य पूर्वी ₹१ कोटींच्या आत होते, ते आता या मर्यादेच्या पलीकडे गेले आहे. यामुळे अनेक करदाते या योजनेच्या अटींमध्ये बसत नाहीत.\n\n### कडक कारवाईचा धोका\nजर मालमत्तेचे मूल्य ₹१ कोटींच्या वर गेले, तर करदाते या योजनेचे लाभ गमावू शकतात. अशा स्थितीत त्यांना 'ब्लॅक मनी (अंडिस्क्लोज्ड फॉरेन इन्कम अँड असेट्स) अँड इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स ॲक्ट, २०१५' अंतर्गत कडक दंडात्मक कारवाई आणि कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते.\n\n### तज्ज्ञांचे मत\nICAI चे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांच्या मते, ब्लॅक मनी कायद्यानुसार ३१ मार्च २०२६ ही तारीखच ग्राह्य धरली जाणार आहे, ज्यामुळे अनेक करदात्यांना फटका बसू शकतो. काही तज्ज्ञ 'रुल ११५' चा आधार घेण्याचा सल्ला देत आहेत, परंतु इन्कम टॅक्स विभाग याला मान्यता देईलच याची खात्री नाही. करदात्यांना आता सावध राहण्याचा आणि तज्ञांचा सल्ला घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, कारण चुकीच्या मूल्यांकनामुळे संपूर्ण डिक्लेरेशन रद्द होऊ शकते.