एका हृदय शस्त्रक्रियेचा **₹40 लाखांचा** बिल सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे तुमचे आयुष्यभराचे निवृत्तीचे नियोजन कोलमडू शकते. तज्ञांच्या मते, आता मेडिकल इन्फ्लेशनचा विचार करूनच गुंतवणुकीचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
एका हृदय शस्त्रक्रियेसाठी आलेला ₹40 लाखांचा खर्च भारतीय आर्थिक नियोजनातील एका भीषण वास्तवाकडे लक्ष वेधत आहे: निवृत्तीनंतरच्या बचतीवर होणारा आरोग्याशी संबंधित आपत्कालीन संकट. अनेकदा आपण घरखर्च, फिरणे किंवा इतर जीवनशैलीसाठी तरतूद करतो, पण वैद्यकीय खर्चात होणारी अवाढव्य वाढ आपल्या हिशोबात नसते. यामुळे अनेक निवृत्त व्यक्तींची आयुष्यभराची पुंजी एका आजारपणातच संपून जाऊ शकते.
मेडिकल इन्फ्लेशनचा फटका
भारतातील सामान्य महागाई दर ५-६% च्या आसपास असला, तरी वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाई (Medical Inflation) त्यापेक्षा कितीतरी पतीने जास्त आहे. आज ₹१० लाखांत होणारी शस्त्रक्रिया दहा वर्षांनंतर किती महाग असेल, याचा अंदाज घेणे कठीण आहे. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चाला आता 'निश्चित खर्च' न मानता, त्याला 'हाय-रिस्क' घटक समजून वेगळा फंड तयार करणे आवश्यक झाले आहे.
इन्शुरन्सची अपुरी मर्यादा
जुने हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन्स बहुतेकदा ₹५ ते ₹१० लाखांपर्यंतच्या कव्हरेजचे असतात. मात्र, मेट्रो शहरांमधील खासगी रुग्णालयांचे वाढते दर पाहता हे कव्हरेज तोकडे पडत आहे. आजच्या काळात ₹१ कोटी किंवा त्याहून अधिक कव्हरेज घेण्याकडे कल वाढला आहे. पण जास्त वयात असे पॉलिसी घेणे महाग पडू शकते, त्यामुळे तरुणपणीच योग्य आर्थिक तरतूद करणे महत्त्वाचे ठरते.
'लिक्विड ब्रिज'ची गरज
आर्थिक नियोजक आता निवृत्ती पोर्टफोलिओमध्ये एक 'लिक्विड ब्रिज' ठेवण्याचा सल्ला देत आहेत. यामध्ये आपत्कालीन वापरासाठी लिक्विड म्युच्युअल फंड किंवा स्वीप-इन फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) ठेवणे गरजेचे आहे. बाजार कोसळला असताना शेअर्स किंवा इतर गुंतवणुकी तोट्यात विकण्यापेक्षा, अशा लिक्विड फंडातून पैसे काढणे सुरक्षित ठरते. तसेच, जुन्या पॉलिसींमधील 'को-पेमेंट' अटी आणि 'सब-लिमिट्स' तपासून घेणे ही काळाची गरज आहे.