शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय पालकांसाठी मुलांच्या संगोपनाचा खर्च आता **₹4 कोटींपर्यंत** पोहोचला आहे. दरवर्षी **10-12%** दराने वाढणारी शिक्षण महागाई पाहता, आता Equity SIP आणि कर सवलत देणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे झाले आहे.
शहरांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय पालकांसाठी मुलांच्या संगोपनाचा आणि शिक्षणाचा खर्च आता एका आव्हानात्मक टप्प्यावर पोहोचला आहे. वयाच्या 25 व्या वर्षापर्यंत मुलांच्या पालनपोषणासाठी सुमारे ₹4 कोटी इतका मोठा निधी लागणार आहे. वाढती जीवनशैली, आरोग्य सुविधा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाची गगनाला भिडलेली महागाई हे यामागील प्रमुख कारण आहे.
शिक्षणाची महागाई कशी रोखावी?
भारतात सध्या शिक्षणाचा खर्च दरवर्षी 10% ते 12% दराने वाढत आहे, जो सामान्य महागाई दरापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. याचाच अर्थ असा की, शाळेची आणि कॉलेजची फी दर सहा ते सात वर्षांत दुप्पट होत आहे. जर पालकांनी वेळीच ठोस नियोजन केले नाही, तर मुलांच्या उच्च शिक्षणाच्या वयात (18 ते 25 वर्षे) मोठी आर्थिक टंचाई निर्माण होऊ शकते.
गुंतवणुकीचे महत्त्व
केवळ बँकेत पैसे साठवून या खर्चाचा सामना करणे आता कठीण आहे. मुलाच्या जन्मापासूनच गुंतवणुकीला सुरुवात केल्यास 'कंपाउंडिंग'चा (Power of Compounding) मोठा फायदा मिळतो. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, डायव्हर्सिफाईड इक्विटी फंड्समध्ये (Equity Funds) दरमहा ₹20,000 ते ₹30,000 रुपयांची गुंतवणूक सुरू करणे आणि दरवर्षी त्यात 10% वाढ करणे, यामुळे भविष्यातील मोठी तरतूद होऊ शकते.
सरकारी योजनांचा आधार
बाजारपेठेतील गुंतवणुकीसोबतच सुरक्षित सरकारी योजनांमध्येही गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि नवीन आलेली NPS Vatsalya यांसारख्या योजना कर बचत आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी उत्तम आहेत.
कौटुंबिक सुरक्षा कवच (Risk Mitigation)
आर्थिक नियोजन केवळ गुंतवणुकीपुरते मर्यादित न ठेवता, कुटुंबासाठी एक सुरक्षा कवच निर्माण करणेही महत्त्वाचे आहे. कमावत्या पालकांचा Term Life Insurance असणे गरजेचे आहे, जो वार्षिक उत्पन्नाच्या 15 ते 20 पट असावा. तसेच, आरोग्य विमा (Health Insurance) असल्यास अचानक उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय खर्चासाठी मुलांचे शैक्षणिक फंड तोडण्याची वेळ येणार नाही. दरवर्षी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांचा आढावा घेऊन त्यात बदल करणे हे सुजाण पालकांचे लक्षण आहे.