वयाच्या ५५ व्या वर्षी नोकरी सोडण्याचा निर्णय मोठा असला, तरी महागाई आणि वाढत्या आरोग्य खर्चाचा धोका लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जुना **२० पट** कॉर्पसचा नियम आता अपुरा पडत असून सुरक्षित भविष्यासाठी **२५ ते ३० पट** निधीचे लक्ष्य गाठणे अनिवार्य आहे.
वयाच्या ५५ व्या वर्षी निवृत्त होणे हे अनेकांचे स्वप्न असते, पण यामुळे तुमचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बदलते. ६० ऐवजी ५५ व्या वर्षी काम थांबवल्यास, तुमचा निवृत्तीचा काळ ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढतो. हा वाढीव काळ दोन मुख्य धोक्यांना निमंत्रण देतो: महागाईमुळे कमी होणारी पैशांची क्रयशक्ती आणि ६० वर्षांआधीच्या पेन्शन योजनांमधील 'लिक्विडिटी गॅप'.
महागाईचा फटका आणि कॉर्पसचे गणित
पारंपारिक नियम असा आहे की तुमचा रिटायरमेंट कॉर्पस वार्षिक खर्चाच्या २० पट असावा. मात्र, सध्याच्या आर्थिक स्थितीत हा आकडा कमी पडत आहे. भारतात महागाई दर ५% ते ७% दरम्यान असतो. आज जर तुमचा महिन्याचा खर्च ₹६०,००० असेल, तर केवळ ५ वर्षांत तो ₹८०,००० च्या वर जाऊ शकतो. त्यामुळे, आयुष्यभर पुरेल असा निधी उभा करण्यासाठी २५ ते ३० पट कॉर्पसचे लक्ष्य ठेवणे सुरक्षित मानले जाते.
६० वर्षांआधीचा लिक्विडिटी गॅप
NPS (National Pension System) सारख्या योजनांमध्ये ६० वर्षांआधी पैसे काढण्यावर निर्बंध आहेत. ५५ व्या वर्षी निवृत्त झाल्यावर, तुम्हाला दररोजच्या खर्चासाठी लिक्विड फंडांची गरज भासते. अशा वेळी केवळ दीर्घकालीन लॉक-इन असलेल्या मालमत्तेवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे, पोर्टफोलिओमध्ये लिक्विड ॲसेट आणि ग्रोथ ॲसेट यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे.
वाढता आरोग्य खर्च (Healthcare Inflation)
आरोग्य क्षेत्रातील महागाई ही सर्वसाधारण महागाईपेक्षा वेगवान असते. भारतात मेडिकल खर्च दरवर्षी १२% ते १४% दराने वाढत आहेत, याचा अर्थ वैद्यकीय खर्च दर ५ ते ७ वर्षांत दुप्पट होऊ शकतो. सामान्य हेल्थ इन्शुरन्स सर्वच खर्च कव्हर करत नाही, त्यामुळे आरोग्य आणीबाणीच्या वेळी तुमचा मुख्य कॉर्पस खर्च होऊ शकतो. म्हणूनच, निवृत्तीच्या नियोजनात वैद्यकीय खर्चासाठी एक वेगळा आणि महागाईला तोंड देणारा 'मेडिकल फंड' राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.