भारतात आता केवळ श्रीमंतच नव्हे, तर कमी उत्पन्न गटही निवृत्तीच्या नियोजनाकडे वळला आहे. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमधून मिळणारा प्रतिसाद थक्क करणारा असून, गुंतवणुकीचा पॅटर्न आता 'मंथली' झाला आहे.
सर्वसामान्यांची वाढती गुंतवणूक
आर्थिक प्लॅटफॉर्म 'Pensionbazaar' च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, वार्षिक ₹5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा निवृत्तीशी संबंधित उत्पादने खरेदीमध्ये 35 टक्क्यांपर्यंत वाटा वाढला आहे. ही आकडेवारी ₹10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांच्या बरोबरीची आहे, जी आर्थिक समावेशकतेच्या दृष्टीने मोठी क्रांती मानली जात आहे.
गुंतवणुकीच्या पद्धतीत बदल
गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेत आता मोठा बदल झाला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये एकूण व्यवहारांपैकी 40 टक्के योगदान हे मंथली (मासिक) गुंतवणुकीचे होते, जे सप्टेंबरपर्यंत थेट 80 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आता लोक निवृत्तीसाठी बचत करण्याला वीज बिल किंवा घरभाड्याप्रमाणेच 'निश्चित मासिक खर्च' मानू लागले आहेत. ही सवय दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
टियर २ आणि ३ शहरांचा दबदबा
निवृत्ती नियोजनाची ही लाट आता महानगरांपलीकडे पोहोचली आहे. एकूण विक्रीत टियर २ आणि टियर ३ शहरांचा वाटा 60 टक्के असून, केवळ टियर २ शहरांचा वाटा 35 टक्के आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) सारख्या पर्यायांपर्यंत सर्वसामान्यांचा पोहोच सहज सुलभ झाला आहे.
महागाईचे आव्हान
तज्ज्ञांच्या मते, निवृत्तीच्या उत्पादनांमध्ये सहभाग वाढला असला तरी, निवृत्तीनंतरचा काळ सुरक्षित असेलच असे नाही. महागाईचा दर ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या तुलनेत मिळणारे रिटर्न्स निवृत्तीनंतरच्या गरजा पूर्ण करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कमी उत्पन्न गटासाठी दैनंदिन खर्च आणि बचतीचा ताळमेळ राखणे हे पुढील काळात मोठे आव्हान असेल.