निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाचे नियोजन करताना सरकारी योजना आणि बँक ठेवींचा योग्य समतोल राखणे गरजेचे आहे. Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Post Office Monthly Income Scheme (MIS) आणि बँकांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट्स (FDs) च्या माध्यमातून तुम्ही मासिक उत्पन्न, सुरक्षितता आणि टॅक्स प्लॅनिंगचे संतुलन साधू शकता.
निवृत्तीनंतर पगाराचे उत्पन्न बंद झाल्यावर गुंतवणुकीची प्राथमिकता बदलते. आता वाढीपेक्षा (Growth) घरातील मासिक खर्चाला पुरेल इतका स्थिर आणि खात्रीशीर ओघ (Cash Flow) मिळवणे महत्त्वाचे ठरते. एकाच ठिकाणी सर्व पैसे गुंतवल्यास भविष्यात तरलता (Liquidity) आणि जोखमीची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारी योजना आणि बँकिंग उत्पादनांचे मिश्रण करणे हाच उत्तम पर्याय आहे.
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)
ही योजना निवृत्ती नियोजनाचा कणा मानली जाते. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत यावर ८.२% वार्षिक व्याज मिळत आहे. यामध्ये प्रति व्यक्ती ₹३० लाख पर्यंत गुंतवणूक करता येते. याचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो, जो पुढे ३ वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये वाढवता येतो. मात्र, याचे व्याज दर तिमाहीला मिळते, ज्यामुळे ज्यांना दरमहा उत्पन्नाची गरज आहे त्यांना काही महिन्यांत अडचणी येऊ शकतात.
Post Office Monthly Income Scheme (MIS)
मासिक उत्पन्नाची गरज पूर्ण करण्यासाठी MIS हा एक चांगला पर्याय आहे. याचा व्याजदर साधारणपणे ७.४% इतका असतो, परंतु याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे व्याज दरमहा खात्यात जमा होते. यामुळे घरखर्चासाठी लागणारा पैसा सहज उपलब्ध होतो आणि मूळ रक्कम सुरक्षित राहते.
बँक FD आणि सुरक्षितता
बँक एफडीमध्ये 'एफडी लॅडरिंग' (FD Laddering) पद्धतीचा वापर करा, म्हणजे विविध कालावधीच्या ठेवी केल्याने गरजेनुसार पैसा उपलब्ध होतो. DICGC अंतर्गत प्रत्येक बँक ग्राहकाला ₹५ लाखांपर्यंत (मुद्दल + व्याज) विमा संरक्षण मिळते. त्यामुळे सर्व पैसे एकाच बँकेत न ठेवता ते विभागून ठेवणे सुरक्षित ठरते.
टॅक्स आणि महागाईचे आव्हान
लक्षात ठेवा की SCSS, MIS आणि FD वर मिळणारे संपूर्ण व्याज तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार करपात्र (Taxable) असते. टॅक्स कापून हातात किती उरते (Net-of-tax yield) आणि महागाईच्या तुलनेत हा परतावा वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यास समर्थ आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.