वाढत्या महागाईमुळे निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न कमी पडत असेल, तर अनेक गुंतवणूकदार आता REITs कडे वळत आहेत. SEBI च्या नियमांनुसार हे एक सुरक्षित माध्यम वाटत असले तरी, त्यातील जोखीम समजून घेणे निवृत्त व्यक्तींसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
भारतीय निवृत्त व्यक्तींसमोर आज पैशांचे मूल्य टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. बँकांमधील मुदत ठेवी किंवा फिक्स्ड इन्कम साधनांवर अवलंबून राहणाऱ्या गुंतवणूकदारांना महागाईचा मोठा फटका बसतो. अशा परिस्थितीत, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) हे भांडवल सुरक्षित ठेवून महागाईवर मात करण्याचे एक प्रभावी साधन मानले जात आहे.
REITs म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे म्युच्युअल फंड काम करतात, त्याच धर्तीवर REITs कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करतात. यामध्ये ऑफिस पार्क्स, मॉल्स आणि वेअरहाऊस यांसारख्या मालमत्तांचा समावेश असतो. SEBI च्या नियमांनुसार, REITs ना त्यांच्या निव्वळ रोख प्रवाहापैकी किमान ९०% वाटा युनिटधारकांना डिव्हिडंडच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक असते. भाड्याच्या करारांमध्ये दरवर्षी होणारी वाढ पाहता, हे उत्पन्न महागाईला टक्कर देऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी कोणत्या जोखमींकडे लक्ष द्यावे?
१. बाजारातील अस्थिरता: फिजिकल प्रॉपर्टीप्रमाणे तुम्ही REITs वैयक्तिकरीत्या तपासू शकत नाही. हे शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टेड असल्याने, बाजारातील चढ-उतारांचा त्यांच्या किमतीवर थेट परिणाम होतो.
२. व्याजदरांचा परिणाम: जेव्हा बाजारात व्याजाचे दर वाढतात, तेव्हा बॉण्ड्ससारख्या सुरक्षित पर्यायांचा परतावा अधिक आकर्षक वाटू लागतो, ज्यामुळे REITs च्या किमतीवर दबाव येऊ शकतो.
३. ऑक्युपन्सी रेट (Occupancy Rate): जर मोठ्या कंपन्यांनी ऑफिस जागा कमी केल्या, तर त्याचा परिणाम ऑक्युपन्सी रेटवर होतो. परिणामी, मिळणारे भाडे कमी होऊ शकते आणि लाभांशावर (Dividend) परिणाम होतो.
गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित REIT चा 'डेब्ट प्रोफाईल' आणि मालमत्तांचे स्वरूप नक्की तपासा. विविध शहरांमध्ये किंवा क्षेत्रात विखुरलेली मालमत्ता असलेले REITs पोर्टफोलिओसाठी अधिक सुरक्षित मानले जातात.