रिटायरमेंटसाठी प्रसिद्ध असलेला **4%** विड्रॉल नियम अमेरिकन मार्केटच्या डेटावर आधारित आहे. भारतात वाढती महागाई आणि वैद्यकीय खर्चाचा विचार करता, हा नियम अपुरा पडू शकतो. त्यामुळेच, पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'बकेट स्ट्रॅटेजी'सारखे लवचिक पर्याय निवडणे काळाची गरज आहे.
4% नियम का कुचकामी आहे?
निवृत्ती नियोजनामध्ये 4% विड्रॉल नियम लोकप्रिय आहे, जो सुचवतो की तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओमधून दरवर्षी 4% रक्कम महागाईनुसार ॲडजस्ट करून काढू शकता. मात्र, हा नियम अमेरिकन मार्केटच्या अभ्यासावर आधारित आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत, जिथे महागाई दर 6% ते 7% दरम्यान असतो, तिथे हा नियम आंधळेपणाने पाळणे धोक्याचे ठरू शकते.
वाढती महागाई आणि वैद्यकीय खर्च (Medical Inflation)
भारतात केवळ सामान्य महागाईच नाही, तर मेडिकल इन्फ्लेशन हे 10% ते 14% च्या दरम्यान असते. निवृत्तीनंतर ज्येष्ठ नागरिकांना लागणारा हा मोठा आणि अपरिहार्य खर्च आहे. जर तुमचा पोर्टफोलिओ 5% ते 6% परतावा देत असेल आणि महागाई 7% असेल, तर दरवर्षी तुमच्या गुंतवणुकीची खरेदी क्षमता (Purchasing Power) कमी होत जाते. यामुळे 25 ते 30 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात तुमचा निधी संपण्याचा मोठा धोका असतो.
सिक्वेन्स ऑफ रिटर्न्स रिस्क (Sequence of Returns Risk)
निवृत्तीच्या सुरुवातीच्या काळात जर मार्केट क्रॅश झाले, तर तुम्हाला दैनंदिन खर्चासाठी तुमचे शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंड कमी किमतीला विकावे लागतात. यामुळे भांडवलाचे कायमस्वरूपी नुकसान होते आणि मार्केट सावरल्यावरही पोर्टफोलिओ रिकव्हर होऊ शकत नाही.
काय आहे उपाय? (Bucket Strategy)
या धोक्यांपासून वाचण्यासाठी 'बकेट स्ट्रॅटेजी' उत्तम आहे. यात गुंतवणूकदार आपली 2 ते 3 वर्षांची गरज रोख स्वरूपात किंवा लिक्विड फंडमध्ये (Liquid Funds) ठेवतात. जेव्हा मार्केटमध्ये मोठी घसरण होते, तेव्हा तुम्ही या 'कॅश बकेट'मधून पैसे खर्च करता, ज्यामुळे तुमच्या इक्विटी गुंतवणुकीला सावरण्यासाठी वेळ मिळतो.
तसेच, मार्केटच्या स्थितीनुसार खर्चात बदल करणारी 'गार्डरेल' (Guardrails) पद्धतही वापरता येईल. थोडक्यात, निवृत्तीचे नियोजन हे फिक्स आकड्यांवर अवलंबून न ठेवता, बदलत्या महागाई आणि मार्केटच्या स्थितीनुसार डायनॅमिक ठेवणेच हिताचे आहे.