₹1.3 कोटींच्या प्रॉपर्टीसाठी ₹20 लाखांचं कर्ज? नातेवाईकाचा प्रस्ताव, पण धोके मोठे!

काय आहे प्रकरण?

एका वैयक्तिक वित्त (Personal Finance) मंचावर एका Reddit युझरने आपल्यासोबत घडलेला एक धक्कादायक प्रकार सांगितला आहे. युझरच्या एका नातेवाईकाला प्रॉपर्टी खरेदीसाठी होम लोन (Home Loan) नाकारण्यात आले होते. आता त्या नातेवाईकाने युझरला विनंती केली आहे की, ते ₹20 लाखांचं कर्ज काढून ₹1.3 कोटींच्या प्रॉपर्टीची नोंदणी (Registration) युझरच्या नावे करावी.

नातेवाईकाचा प्रस्ताव असा आहे की, ते कर्जाचे हप्ते (EMIs) भरतील आणि कर्ज फेडल्यानंतर प्रॉपर्टीची मालकी (Ownership) पुन्हा स्वतःकडे हस्तांतरित करतील.

आर्थिक तज्ज्ञांचा इशारा

आर्थिक तज्ज्ञांनी अशा व्यवहारांमध्ये मोठे धोके असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार, कर्जाची आणि प्रॉपर्टीची कायदेशीर जबाबदारी पूर्णपणे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीवर येते. जर नातेवाईकाने EMI भरणे थांबवले, तर कर्ज घेणाऱ्याच्या क्रेडिट स्कोरवर (Credit Score) गंभीर आणि दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात कर्ज मिळवणे कठीण होऊ शकते.

टॅक्स आणि कायदेशीर पेच

₹1.3 कोटींच्या प्रॉपर्टीसाठी फक्त ₹20 लाखांचे कर्ज म्हणजे ₹1.1 कोटींच्या रकमेचा स्रोत अस्पष्ट राहतो. विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, या उर्वरित रकमेचा स्रोत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. जर पैशाचा स्रोत संशयास्पद असेल किंवा व्यवहाराची योग्य कागदपत्रे नसतील, तर कर अधिकारी (Tax Authorities) चौकशी करू शकतात. तसेच, सध्याच्या कर कायद्यांनुसार नातेवाईक 'रिलेटिव्ह' (Relative) म्हणून पात्र नसल्यास, या आर्थिक देवाणघेवाणीवर अनपेक्षित टॅक्स (Tax Liabilities) लागू शकतो.

कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, प्रॉपर्टी युझरच्या नावे नोंदणीकृत झाल्यास, ते कायदेशीर मालक ठरतील. याचा अर्थ प्रॉपर्टी टॅक्स, मेंटेनन्स आणि इतर कायदेशीर वाद सोडवण्याची जबाबदारी त्यांची असेल. त्यामुळे, अशा मोठ्या मालमत्ता व्यवहारांमध्ये वैयक्तिक आर्थिक सुरक्षा जपण्यासाठी स्पष्ट सीमा राखणे महत्त्वाचे आहे.