बाजारात 'नो-कॉस्ट' (No-Cost) ईएमआयच्या नावाने ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. मात्र, यामध्ये दडलेले प्रोसेसिंग फी, जीएसटी आणि सुटलेले कॅश डिस्काउंट पाहता, याचा प्रत्यक्ष खर्च **२०%** च्या वर जाऊ शकतो, जो तुम्हाला कर्जाच्या विळख्यात अडकवू शकतो.
'नो-कॉस्ट' ईएमआयचे गणित काय?
सण-उत्सवाच्या काळात दुकानदार ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 'नो-कॉस्ट' ईएमआयची ऑफर देतात. परंतु, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, कोणतीही बँक किंवा फायनान्स कंपनी विनाशुल्क कर्ज देत नाही. यात दुकानदार किंवा उत्पादक कंपनी आपला नफा वस्तूच्या मूळ किमतीतच समाविष्ट करते. अनेकदा रोखीने (Cash) खरेदी केल्यास मिळणारा ५% ते १०% पर्यंतचा डिस्काउंट या ईएमआय पर्यायामुळे ग्राहकाला मिळत नाही. म्हणजेच, व्याजाची रक्कम ही अप्रत्यक्षपणे तुमच्याकडूनच वसूल केली जाते.
छुप्या शुल्कांचा बोजा (Hidden Costs)
केवळ डिस्काउंटच नाही, तर इतरही अनेक गोष्टी तुमच्या खिशावर ताण आणतात:
- प्रोसेसिंग फी: अनेकदा कर्जाच्या रकमेवर १% ते ३% प्रोसेसिंग फी आकारली जाते.
- GST: व्याजदराच्या घटकावर १८% जीएसटी लावला जातो, जो ग्राहकाला कळतही नाही.
- एकूण व्याजदर: सर्व शुल्क आणि सवलतींचा हिशोब केला, तर हा दर २०% पेक्षा जास्त असू शकतो.
कर्जाचा विळखा आणि क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम
जेव्हा आपण छोट्या हप्त्यांच्या मोहात पडतो, तेव्हा 'इन्स्टॉलमेंट स्टॅकिंग'चा धोका वाढतो. एकापेक्षा जास्त वस्तू ईएमआयवर घेतल्याने मासिक उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्जाच्या परतफेडीत खर्च होतो. २०२६ च्या मध्यंतरापासून क्रेडिट ब्युरो रिपोर्टिंग अत्यंत कडक झाली असून, एक जरी हप्ता चुकल्यास त्याचा फटका तुमच्या क्रेडिट स्कोअरला बसतो. यामुळे भविष्यात गृहकर्ज किंवा शैक्षणिक कर्जासाठी अडचणी येऊ शकतात.
निर्णय कसा घ्याल?
कोणतीही वस्तू घेण्यापूर्वी फक्त 'मंथली ईएमआय' न पाहता, 'कॅश डिस्काउंट' आणि 'टोटल कॉस्ट'ची तुलना करा. जर कॅश पेमेंटमध्ये मोठी सूट मिळत असेल, तर ती ईएमआयपेक्षा केव्हाही चांगली. नेहमी सर्व प्रोसेसिंग फी आणि कर विचारात घेऊनच खरेदीचा निर्णय घ्या.